सांसद मञ्जु भुसालको संसदमा भावुक सम्बोधन : सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी–उद्धारमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य मञ्जु भुसालले भोटेकोसी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिले आफू अत्यन्तै मर्माहत भएको बताउँदै विपद्मा परेका नागरिकको खोजी, उद्धार र सुरक्षित पुनर्मिलनलाई राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।

आज प्रतिनिधि सभाको गरिमामय सदनमा बोल्दै सांसद भुसालले भोटेकोसीको विनाशकारी बाढीले कति आमाको काख रित्तिएको, कति परिवारको खुसी खोसिएको र कति नागरिकका सपना तथा आशा बाढीसँगै बगेका छन् भन्ने कल्पना गर्नसमेत कठिन भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “आज म यो गरिमामय सदनमा उभिँदा मन भारी भएको छ। भोटेकोसीको बाढीले कति आमाको काख रित्तिएको छ, कति परिवारको सारा खुसी बगेको छ, कति नागरिकका सपना र आशा बाढीसँगै बगेका छन्-हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।”

सांसद भुसालले यस विनाशकारी विपद्मा जीवन गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरिन्। साथै उनले ‘जेन्जी आन्दोलन’मा सहादत प्राप्त गर्नेहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्।

उनले रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका जिल्लामा अझै पनि केही नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना प्रियजन फर्किने आशामा परिवारहरू बाटो कुरेर बसेको अवस्थाप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गराइन्।

“सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, उद्धार र सुरक्षित पुनर्मिलनका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु,” उनले भनिन्।

भुसालले विपद्को घडीमा राज्यको उपस्थिति नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विपद्मा परेका कुनै पनि नागरिकले आफूलाई एक्लो महसुस गर्न नपाउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापन केवल राहत वितरणमा सीमित हुनुहुँदैन। हराइरहेका नागरिकको खोजी, उद्धार, घाइतेको उपचार, विस्थापितको सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा पीडित परिवारलाई राज्यको साथ र भरोसा दिलाउने काम समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
“विपद्को यो घडीमा कुनै नागरिकले आफूलाई एक्लो महसुस गर्न नपरोस्। पीडितको आँसु पुछ्नु र ‘राज्य उनीहरूको साथमा छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउनु नै आज हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो,” सांसद भुसालले सदनमा जोड दिइन्।

उनको सम्बोधनले विपद्का कारण पीडामा रहेका परिवारको आवाज संसद्मा उठाउँदै सरकारलाई खोजी-उद्धारदेखि पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म प्रभावकारी राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न स्पष्ट दबाब दिएको छ।