निर्मला क्षेत्रीको खबरदारी-‘उद्धार कहाँ चुक्यो, समन्वय किन कमजोर भयो? अब भाषण होइन, पीडितलाई जीवन फर्काउने योजना चाहिन्छ’ बाढीको पानी घट्दैछ, तर पीडितका प्रश्न बढ्दैछन् : राहत व्यवस्थापनदेखि पूर्वसूचना, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म राज्यसँग जवाफ माग्दै क्षेत्री

काठमाडौं । भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीको ११औँ दिन। नदीको बहाव केही घटेको छ, तर प्रभावित बस्तीको पीडा अझै उस्तै छ। कतै भत्किएका घरका अवशेष छन्, कतै क्षतिग्रस्त सडक र पुल, कतै विस्थापित परिवारको अनिश्चित भविष्य। विपद्को तत्कालीन संकटसँगै अब अर्को गम्भीर प्रश्न अगाडि आएको छ-राहतपछि पीडितको जीवन कसरी फर्काउने?

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था नियालेर फर्किएकी लुम्बिनी प्रदेश सभा निबर्तमान सदस्य निर्मला क्षेत्रीका अनुसार देशभरबाट सहयोगका हातहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तर राहत सामग्री संकलन हुनु मात्र पर्याप्त छैन; सही राहत, सही व्यक्ति र सही समयमा पुग्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ।

विशेषगरी घर फर्किएका विद्यार्थीले आफ्नै घर र परिवार गुमाएको दृश्यले आफूलाई गहिरो रूपमा भावुक बनाएको क्षेत्री बताउँछिन्। उनका अनुसार अब केही दिनको राहतले मात्र पुग्दैन। पीडितको घर, रोजगारी, शिक्षा, आत्मविश्वास र भविष्यसमेत पुनःस्थापित गर्ने दीर्घकालीन अभियान आवश्यक छ। भोटेकोसी विपद्को स्थलगत अवस्था, राहत व्यवस्थापन, उद्धारमा उठेका प्रश्न, बालबालिकाको भविष्य, सरकारी जवाफदेहिता र पुनर्निर्माणका विषयमा क्षेत्रीसँग मिसन लुम्बिनी डटकमले गरिएको बिशेष  कुराकानी 

भोटेकोसीको ११औँ दिनमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा तपाईंले कस्तो अवस्था देख्नुभयो?

भोटेकोसीको त्यो विनाश सम्झिँदा आज पनि मन भारी हुन्छ। उर्लिएको नदीले घर, सडक, पुल र भौतिक संरचना मात्रै बगाएन, कैयौँ परिवारका सपना, आशा र भविष्यसमेत बगाएर लग्यो। ११औँ दिनमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा पनि पीडितका आँखामा त्रास देखिन्थ्यो। आफन्त गुमाउनुको पीडा थियो। भोलिको जीवन कसरी अघि बढाउने भन्ने गहिरो चिन्ता थियो। यो सामान्य प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्था होइन, धेरै परिवारका लागि जीवन नै उल्टिएको अवस्था हो।

तपाईंले राहतको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?

मेरो प्रत्यक्ष अवलोकनबाट एउटा कुरा प्रस्ट भयो-राहत संकलन गर्ने हातको कमी छैन, सहयोग गर्ने मनको कमी छैन; कमी देखिएको छ प्रभावकारी समन्वयमा। देशका विभिन्न ठाउँबाट नागरिक, सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिलगायतका सामग्री जुटाइरहेका छन्। तर कतै राहत सामग्री थुप्रिएको देखिन्छ भने कतै त्यही सामग्रीको अभावमा पीडित छटपटाइरहेका छन्। त्यसैले अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो-समस्या राहतको अभाव हो कि राहत व्यवस्थापनको कमजोरी?

राहत व्यवस्थापनमा मुख्य कमजोरी कहाँ देख्नुभयो?

विपद्का बेला कसले कति राहत संकलन गर्‍यो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यो राहत कति छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो भन्ने हो। कुन ठाउँमा कति परिवार प्रभावित छन्? कसलाई के आवश्यक छ? कहाँ कति राहत पुग्यो? कहाँ अझै अभाव छ?-यी सबै विषयको स्पष्ट तथ्याङ्क हुनुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक र नागरिक समाजलाई एउटै प्रभावकारी संयन्त्रमा जोड्नुपर्छ। राहत वितरणमा भावना मात्र होइन, तथ्याङ्क र व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको अवस्था पनि निकै पीडादायी देखियो। तपाईंले के देख्नुभयो?

त्यो भोटेकोसी विपद्को सबैभन्दा हृदयविदारक दृश्य थियो। कतिपय विद्यार्थी विद्यालय तथा अन्य स्थानबाट घर फर्किने आशा बोकेर आएका थिए। तर घर पुगेपछि घर नै थिएन। कतिपयले अभिभावक गुमाएका छन्, कतिपयले परिवारका सदस्य अझै भेट्न सकेका छैनन्। विद्यालयबाट फर्किंदा आफ्नो रेखदेख  गर्ने परिवार नहुनु, बस्न आफ्नै घर नहुनु र अँगालो हाल्ने अभिभावक नहुनु-यो बालमनले भोगेको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व के हुनुपर्छ?

केही दिन खाना, कपडा र राहत सामग्री दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। यी बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउनु मात्रै पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई सुरक्षित जीवन, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा, आवास र भविष्यप्रतिको भरोसा दिनुपर्छ। अब आवश्यकता केवल ‘स्कुल फर्काउने’ अभियानको होइन, ‘जीवनमा फर्काउने’ अभियानको हो।

उद्धारमा केही कमजोरी भएको तपाईंलाई लाग्छ?

प्राकृतिक विपद् रोक्न सधैँ सम्भव हुँदैन। तर विपद्बाट हुने मानवीय क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पूर्वसूचना, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, समयमै उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, आवश्यक उपकरण र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको भए क्षति कम गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। 

प्रभावित नागरिकबाट एउटा गम्भीर प्रश्न सुनियो-‘सरकार र सम्बन्धित निकाय अझै छिटो सक्रिय भएको भए केही मानवीय क्षति रोक्न सकिन्थ्यो कि?’ यो प्रश्नलाई भावनात्मक आरोपका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। यो राज्यको जवाफदेहिता र गम्भीर अनुसन्धानसँग जोडिएको प्रश्न हो।

 त्यसो भए के-के विषयमा छानबिन हुनुपर्छ?

धेरै प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ खोजिनुपर्छ। कुन ठाउँमा पूर्वसूचना पुगेन? कहाँ उद्धार टोली पुग्न ढिला भयो? कहाँ आवश्यक उपकरणको अभाव थियो? कुन निकायबीच समन्वय हुन सकेन? निर्णय प्रक्रियामा कहाँ कमजोरी भयो? यी सबै विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। किनकि विपद् सकिएपछि दोषी खोज्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अर्को विपद् आउँदा त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिनु नै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो।

 राहतपछि प्रभावित नागरिकको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के हो?

अहिले प्रभावित नागरिकको मनमा एउटा ठूलो प्रश्न छ-‘हाम्रो घर कहिले बन्छ?’ अस्थायी बसोबास केही समयका लागि आवश्यक हुन्छ। तर त्यसपछि सुरक्षित र स्थायी आवास चाहिन्छ। विद्यालय, सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत्, सञ्चार र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। घर मात्रै बनाएर हुँदैन, मानिसको जीविकोपार्जन पनि फर्काउनुपर्छ।

पुनर्निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय के हुन्?

पुनर्निर्माण हतारमा होइन, सुरक्षित र वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्छ। कुन ठाउँमा पुनःघर बनाउन सुरक्षित छ? कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छ? कुन परिवारलाई कहाँ पुनर्स्थापित गर्ने? विस्थापित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन कसरी फर्काउने? यी प्रश्नको उत्तर प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर खोजिनुपर्छ। पुनर्निर्माण कागजमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।

सरकारलाई तपाईंको मुख्य आग्रह के हो?

सरकारसँग मेरो स्पष्ट आग्रह छ-घोषणा होइन, परिणाम चाहिन्छ। समयमै निर्णय होस्। जिम्मेवारी स्पष्ट होस्। राहत सही ठाउँमा पुगोस‍्। पीडितको आवाज सुनियोस्। पुनर्निर्माण सुरक्षित र पारदर्शी होस्।

कुन ठाउँमा कति राहत पुग्यो? कति परिवार प्रभावित छन्? कसले के पाए? कहाँ अझै के आवश्यक छ?-यी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। मृतक, बेपत्ता, घाइते, विस्थापित र क्षतिग्रस्त संरचनाको तथ्याङ्क पनि नियमित रूपमा अद्यावधिक र सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

भोटेकोसीको विपद्लाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने कि मानवीय संकटका रूपमा?

यो कुनै दलको विषय होइन। कुनै समुदाय वा क्षेत्रको मात्र विषय पनि होइन। भोटेकोसीको पीडा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा पीडा हो। त्यसैले अहिले दोषारोपणमा समय खर्च गर्नेभन्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी काम होइन, बरु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। उद्धारमा कहाँ कमजोरी भयो? राहत कहाँ रोकियो? समन्वय किन प्रभावकारी भएन? पूर्वसूचना किन सबैसम्म समयमै पुग्न सकेन? पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ।

११औँ दिनमा तपाईंले राहतभन्दा ठूलो आवश्यकता के देख्नुभयो?

मैले राहतको आवश्यकता त देखेँ नै, त्योभन्दा ठूलो आवश्यकता भरोसाको देखेँ। पीडितलाई आज खाना चाहिएको छ, भोलि घर चाहिन्छ। आज औषधि चाहिएको छ, भोलि रोजगारी चाहिन्छ। आज सुरक्षित आश्रय चाहिएको छ, भोलि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने वातावरण चाहिन्छ। त्यसैले राहत अभियानलाई केही दिनको कार्यक्रम बनाएर अन्त्य गर्नु हुँदैन। उद्धारदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ।

अन्त्यमा सरकार र नागरिकलाई तपाईंको सन्देश के छ?

भोटेकोसीलाई बिर्सिनु हुँदैन। बाढीको पानी घटिसक्यो होला, तर पीडितको पीडा अझै घटेको छैन। पीडितलाई भाषण होइन, साथ चाहिएको छ। घोषणा होइन, परिणाम चाहिएको छ। आश्वासन होइन, आफ्नो जीवन फेरि सुरु गर्ने अवसर चाहिएको छ।

अब राहतको खबरसँगै पुनर्निर्माणको खबर सुन्न पाउनुपर्छ। पीडितको जीवन फेरि सामान्य बन्दै गएको खबर सुन्न पाउनुपर्छ। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ।

भोटेकोसीको पुनर्निर्माण भनेको भत्किएका घर, सडक र पुल बनाउनु मात्रै होइन; भत्किएको जीवन, हराएको भरोसा र प्रभावित परिवारको भविष्य पुनर्निर्माण गर्नु पनि हो।