७६ सहिदको बलिदानपछि पनि उही प्रश्न-सरकार परिवर्तन भयो, तर शासनशैली र राज्य संयन्त्र कति बदलियो?

 गोविन्द पन्थी

आज भाद्र २३ गते । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दिन। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै युवा तथा विद्यार्थी सडकमा उत्रिएको दिन। तर उनीहरूको आवाज सुन्नुको सट्टा राज्य निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भयो। त्यस क्रममा ७६ जना युवाले ज्यान गुमाए भने सयौँ घाइते भए। आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा घाइते सम्पूर्णप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दैगर्दा एक वर्षपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि उठेको छ-जेन्जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो?

जेन्जी आन्दोलन सामान्य राजनीतिक आन्दोलन थिएन। दुई दिनमै बलियो मानिएको तत्कालीन दुई ठूला दलको सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो। राज्य संयन्त्र नै भागाभागको अवस्थामा पुग्यो। छोटो समयमै राज्यसत्तामाथि यति ठूलो जनदबाब सिर्जना भएको घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखिन्छ। त्यतिबेला राज्य युवासँग ‘सरेन्डर’ गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। आन्दोलनका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न सकिने राजनीतिक वातावरण बनेको थियो। तर आन्दोलनभित्रबाट स्पष्ट, जिम्मेवार र संगठित नेतृत्व विकसित हुन नसक्दा त्यसको तत्कालीन राजनीतिक परिणाम अपेक्षित रूपमा आउन सकेन।

राज्यमा देखिएको अकर्मण्यता लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था थिएन। केही दिनको राजनीतिक पहलपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यस सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु थियो। अन्तरिम सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा केही प्रयास गरे पनि उसको मूल म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएकाले स्वाभाविक रूपमा ध्यान त्यतैतर्फ केन्द्रित भयो। परिणामतः जेन्जी आन्दोलनले उठाएका राज्य संरचना र शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू अझै समाधानको प्रतीक्षामा रहे।

एउटा मन्त्रीको अनुभवले देखाएको राज्य संयन्त्रको तस्वीर

अन्तरिम सरकारका एक मन्त्रीसँग सम्बन्धित एउटा घटना सुन्दा आफूलाई ‘छाँगाबाट खसेजस्तो’ भएको अधिवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोविन्द पन्थी बताउँछन्। उनका अनुसार ती मन्त्री परिवर्तन र राष्ट्रप्रति अत्यन्त प्रतिबद्ध व्यक्ति थिए। सम्भवतः आफू मन्त्री बन्ने कल्पनासमेत नगरेका उनलाई जिम्मेवारी दिइएपछि उनले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारसँग राय-सुझाव लिएर काम अघि बढाउन खोजे। पन्थीका अनुसार आफूहरूजस्ता सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि उनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम अघि बढाएका थिए।

पछि ती मन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपियो। थप जिम्मेवारी पाएसँगै उनले समस्याको जरोमै पुगेर सुधार गर्ने प्रयास गरे। त्यस क्रममा बिचौलिया र स्वार्थ समूहबाट अप्रत्यक्ष प्रस्तावहरू आएको बताइएको छ। तर उनको विगत र निष्ठाका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सम्भव भएन। प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सुधारका काम अघि बढाउने क्रममा काममा बाधक बनेको ठानिएको सचिवलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे र त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेत अघि बढाए।

तर परिणाम उल्टो आयो। बाधक ठानिएको संरचना परिवर्तन भएन, बरु मन्त्रीबाट थपिएको मन्त्रालय नै खोसियो। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउन खोजेको बताइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको र मन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाल्न नसक्ने भन्ने व्यहोरामा हतारमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि उनले राजीनामा फिर्ता लिएको पन्थीको भनाइ छ।

यतिमात्र होइन, ती मन्त्रीले तयार गरेका फाइलमा अहिलेको सरकार गठनपछि पीडितहरूले ‘फलोअप’ गर्न खोज्दा ती फाइल नै राज्य संयन्त्रबाट गायब भएको व्यापक चर्चा रहेको पन्थी बताउँछन्। यदि यस्तो अवस्था सत्य हो भने प्रश्न केवल एउटा फाइल हराएको विषयमा सीमित रहँदैन। राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी कसको हो? फाइल हराउँदा को जवाफदेही हुन्छ? गैरजिम्मेवार कर्मचारीमाथि के कारबाही हुन्छ? यी प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ।

यो घटना सत्यको अन्तिम प्रमाण नहुन सक्छ। तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाउँछ-नेतृत्व इमानदार हुँदैमा मात्र राज्य संयन्त्र बदलिन्छ? उत्तर स्पष्ट छ-हुँदैन।

नेतृत्व बदलियो, तर संयन्त्र बदलियो त?

जेन्जी आन्दोलनको एक वर्षपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ-व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा प्रणाली परिवर्तन हुँदैन। नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र निष्ठा आवश्यक छ। तर त्यससँगै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने राज्य संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ। निजामती प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय र संवैधानिक निकायमा वर्षौँदेखि जमेको संरचनागत समस्या सम्बोधन नगरी केवल मन्त्री र सरकार परिवर्तन गरेर परिणाम खोज्नु भ्रम मात्र हुने पन्थीको विश्लेषण छ।

परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने व्यावसायिक अधिकारीको छनोट हुनुपर्छ। उनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। इमानदार र परिणाममुखी कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, संस्थागत प्रोत्साहन दिनुपर्छ। वर्षौँदेखि राज्यका कामलाई अल्झाउन, रोक्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सकिने कानुनको समेत पुनरावलोकन आवश्यक छ। कानुन जनताको जीवन सहज बनाउने साधन बन्नुपर्छ, प्रशासनिक अकर्मण्यताको ढाल होइन।

आन्दोलनकारीको मुद्दा अझै किन बाँकी?

जेन्जी आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील प्रश्न आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा हुन्। आन्दोलनमा सहभागी भएका कतिपय युवामाथि लगाइएका मुद्दा अझै कायम रहेको, कोही कारागारमा रहेको र कोही मुद्दा खेपिरहेको अवस्था रहेको पन्थीको भनाइ छ। आन्दोलनलाई सहयोग गरेको र तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेलेको राजनीतिक नेतृत्व अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा पनि यी विषय लामो समयसम्म टुंगोमा नपुग्नु गम्भीर विषय भएको उनको तर्क छ।

आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, तर आन्दोलनकारीको कानुनी पीडा यथावत् रह्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? जसको बलिदानबाट परिवर्तन सम्भव भयो, उनीहरूको पीडाको न्यायोचित सम्बोधन परिवर्तनको पहिलो दायित्व होइन र? पन्थी प्रश्न गर्छन्।

बलियो सरकार कि बलियो राज्य?

आज नयाँ राजनीतिक शक्तिको सहभागितासहित झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार बनेको छ। यससँग जनताको अपेक्षा पनि असाधारण छ। तर बलियो सरकार हुनु र बलियो राज्य निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन। पन्थीका अनुसार वर्तमान सरकारले विगतका सरकारको तुलनामा केही महत्वपूर्ण सुधारका काम अघि बढाएको छ।

वर्षौँदेखि बल्झिएको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनु र लालपुर्जा वितरणको तहमा पुग्नु, सहकारीपीडितलाई राहत दिने प्रयास, ट्रेड युनियन खारेजी, ‘मबिना राज्य चल्दैन’ भन्ने प्रवृत्तिका बिचौलिया पक्राउ तथा केही शासकीय सुधार सरकारका सकारात्मक पक्ष हुन्। त्यसैगरी, सरकारका मन्त्रीहरू आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा नआउनु पनि सरकारको सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिनुपर्ने पन्थीको धारणा छ।

तर अर्कोतर्फ बिस्तारै बिचौलियातन्त्रले पुनः टाउको उठाउन खोज्नु, प्रशासनिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन नआउनु र राजनीतिक संरक्षण पूर्ण रूपमा हट्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। कमजोर कानुन र जटिल निर्णय प्रक्रियामाथि केवल नयाँ नेतृत्व बसाल्दैमा जेन्जी आन्दोलनको सपना पूरा नहुने उनको निष्कर्ष छ।

अब राज्य सुधार नै पहिलो एजेन्डा

अब सरकारको प्राथमिकता विकासका केही परियोजना वा लोकप्रिय निर्णयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राज्य सुधार पहिलो एजेन्डा बन्नुपर्छ। मन्त्री चयन गर्दा राजनीतिक समीकरणभन्दा विषयगत ज्ञान, क्षमता, निष्ठा र परिणाम दिन सक्ने सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पन्थीको सुझाव छ।

मन्त्रीका सल्लाहकार अझ बढी विषयविज्ञ हुनुपर्छ। नेतृत्व वरिपरिका व्यक्तिहरूको भूमिका नेतृत्वलाई खुसी पार्नु होइन, सही निर्णयका लागि सत्य र तथ्य प्रस्तुत गर्नु हुनुपर्छ। राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता स्थापित नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन।

७६ सहिदको सपना : सरकार फेर्न होइन, शासनशैली बदल्न

जेन्जी पुस्ताले सरकार फेर्न मात्र आफ्नो ज्यान दिएको थिएन। उसले शासन गर्ने शैली बदल्न आफ्नो जीवन अर्पण गरेको थियो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन-आन्दोलनका मूल अपेक्षा यिनै थिए। त्यसैले आजको दिन केवल श्रद्धाञ्जलीको दिन होइन, आत्मसमीक्षाको दिन पनि हो।

जेन्जी आन्दोलनले दुई दिनमै सरकार ढाल्ने शक्ति देखायो। अब राज्य बदल्ने क्षमता देखाउने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वको हो। सरकार परिवर्तन पहिलो चरण थियो। राज्य संयन्त्र परिवर्तन दोस्रो चरण हो। जनताको जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तन नै अन्तिम सफलता हो।

यदि वर्तमान सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो केवल सरकारको असफलता हुनेछैन। त्यो जेन्जी पुस्ताले दिएको बलिदानप्रतिको हाम्रो सामूहिक असफलता हुनेछ। त्यसैले अब प्रश्न सरकार कति बलियो छ भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न हो-‘यो सरकारसँग राज्य बदल्ने योजना, इच्छाशक्ति, क्षमता र साहस कति छ?’

७६ सहिदको बलिदानले यही प्रश्न आज फेरि हामी सबैसामु छाडेर गएको छ।

लेखक अधिवक्ता गोविन्द पन्थी
प्रतिनिधि सभा सदस्य, गुल्मी-२ का हुनुहुन्छ ।