रोल्पा।रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाले निःशुल्क शिक्षाको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी  शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले आम नागरिकले शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।अझ आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य लिनुपर्ने र निःशुल्क हुने कुरा पनि प्रत्याभूत गरिएको छ।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि नि:शुल्क हुने भनिएको छ। दु:खद पक्ष चाहिँ के छ भन्दा संविधान लागू भएको आठ बर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा उल्लेख भएका ती शब्द र भावनाको कार्यान्वयन पक्ष दयनीय जस्तै छ। तर रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा भने नि:शुल्क शिक्षाको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको बताएको छ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नि:शुल्क शिक्षा बनाउने गरि नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको हो।नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म गरी जम्मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।असार १० गते सम्पन्न भएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धि हक मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न निस्शुल्क शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी राजश्व बाँडफाँड,आन्तरिक आम्दानी र कन्टेन्जेन्सी रकम गरी जम्मा रकम रु.३ करोड बजेट आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको छ।

नेपालको जारी संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ,परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुक बहादुर बुढा मगरले बताए।त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार,क्षेत्राअधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको हुनाले हामीले पहिलो कार्यकालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कहिँ न कहिँ अभिभावकमा पर्दै आएको आर्थिक भारलाई कम गरेर जानुपर्छ भनी प्रयास गर्दै आएका थियौं,बुढा मगरले भने।पछी दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा पनि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा  र प्रतिवद्धता पत्रमा हामी निर्वाचित भएपछि हामीले  शिक्षालाई नि:शुल्क शिक्षा बनाउछौं भनेर त्यहाँ समावेश गरेका छौं र त्यो हाम्रो घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्रमा मात्र सिमित नहोस् भन्नका लागि कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हौं,बुढा मगरले भन्नुभयो।

हामी कार्यान्वयनमा जाँदा हामीले धेरै छलफल पनि गरियो भने पहिलो जून समस्या छ निजी स्रोत बाट शिक्षक राख्ने गरिएको छ, त्यसको भार अभिभावकलाई परेको छ र शिक्षकहरुलाई तलब दिनका लागि अभिभावकले पैसा उठाउनुपर्नेछ कुनै ठाउँमा अभिभावक शुल्क भनेर उठाउने गरेको र कुनै ठाउँमा एस्ट्रा शुल्क भनेर पैसा उठाएर शिक्षकहरुलाई तलब दिने गरेका छन्।त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरि कामको थालनी गरेको छौं भने त्यसका लागि एक मुस्त अनुदान पाउने गरि निस्शुल्क शिक्षा कार्यविधि २०७९ पारित गरेको छौँ,बुढा मगरले भने।

त्यो कार्यविधि अनुरुप अब आउने आगामी आर्थिक बर्ष देखि काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा क्षेत्रको लागि मात्र ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ,उनले थप्दै भने।परिवर्तन गाउँपालिका भित्र करिब ४३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्,त्यहाँ निजी स्रोतका शिक्षकहरु पनि भएकोले उनीहरूलाई पनि विद्यार्थीको आवश्यकताको आधारमा  अर्को कुरा विद्यार्थीको चाप कतिको छ र संख्या कति छ भन्ने हिसाबले पनि मुल्यांकन हुँदै आएको छ,एक मुस्त रूपमा अनुदान दिने गरी पहिले देखि कार्यरत शिक्षक र विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार नयाँ राख्ने शिक्षकको पनि यहीँ अनुदानले समाधान गर्ने र अर्को कुरा विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकताको अध्ययन गरि आवश्यकताको आधारमा शिक्षक राख्ने र निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको पनि तलब पुर्टी गर्ने गरि शुल्क नउठाउने कार्यको अन्त्य गर्न तर्फ गाउँपालिका अग्रसर भएको छ,बुढा मगरले भने।साथै अभिभावकले उठाउँदै आएको शुल्क शून्य हुन्छ र शिक्षाको गुणस्तरीयमा पनि सुधार ल्याउन भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त भएकोले अहिलेको आवश्यकता,पाठ्यक्रमको आधारमा शिक्षा सम्बन्धि तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिवर्तन गाउँपालिकाले संघीय अनुदान बाहेक थप १७ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,उनले भने।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रह्ने अधिकार दिएको छ भने सरोकारवाला र आम नागरिकहरुले परिवर्तन गाउँपालिकामा नि:शुल्क शिक्षामा पह्ल किन ल्याउनु भएन भन्ने बिषयमा चासो बढेको थियोे,परिवर्तन गाउँपालिका-२ वडा अध्यक्ष तथा परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रवक्ता हरिप्रसाद बुढा मगरले बताए। साथै दोस्रो कार्यकालको २०७९ को निर्वाचनमा जाँदा हामीले घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्रमा माध्यमिक तहसम्म शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने भनेका छौँ र कार्यविधि अनुसार लैजादै गर्दा तत्काल पूर्ण रूपमा नि:शुल्क हुने अवस्था नभएको देख्छु,बुढा मगरले  भन्नुभयो।

हामीले अहिले भर्ना शुल्क निस्शुल्क बनाउने र हटाउने भनेका छौँ,विभिन्न सतीपिकेट शुल्कहरु छ,त्यसमा अनिवार्य एउटा नियम सम्वत बनाउदा लाग्ने सतीपिकेट शुल्क त छदैछ र अहिले उच्च शिक्षामा,क्याम्पसमा र विश्वविद्यालयमा पनि लिइ रहेको देखिन्छ,त्यो लिनेनै हो,उनले भने।त्यहाँ अनियमितता थियोे,जहिले पनि विद्यालयले पाँच हजार,छ हजार,आठ हजार,दस हजार र बाह्र हजार थियोे,अहिले हामीले एउटा मावदण्ड बनाएका छौँ

एसईईको सतीपिकेट चार हजार रुपैयाँँमा लिने भनिएको छ।अन्य कक्षाको सतीपिकेटको शुल्क पनि हामीले बनाउदा खेरि जति शुल्क लाग्छ त्यति मात्र लिने र बाँकी नल्याउने भनेका छौँ भने निजी शिक्षकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्न विद्यालयमा भार छ,त्यस भारलाई हटाउनको लागि जनताबाट कुनै पनि शुल्क नउठाउने र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नको लागि एक मुस्त गाउँपालिकाले खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ,उनले भने।

अहिले विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन भनेर उठाउने शुल्क,अभिभावक शुल्क र भर्ना पूर्ण रूपमा निस्शुल्क गर्ने गरी परिवर्तन गाउँपालिकामा काम अगाडि बढेको छ,बुढा मगरले थप्दै भन्नुभयो।परिक्षा गर्दा लाग्ने कापी पेपरको कति लाग्छ त्यो विद्यार्थीले विद्यालयमा उठाउने भन्ने कुरा भएको छ भने कम भन्दा कम उठाउने भन्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छौं। पहिले माध्यमिक तहको शिक्षाको भर्ना शुल्क,अभिभावक शुल्क र परिक्षा शुल्क भनेर अनियमितता रूपमा विद्यालय प्रशासनले लिएको थियो भने अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ३ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ,बुढा मगरले भने।त्यसपछि परिक्षा गर्दा लाग्ने कापी र पेपरमा कतिरकति खर्च आउँछ भनेर अहिले मुल्यांकन गर्ने,हिसाब गर्ने र खर्च कति लाग्छ भनेर जोड्ने काम भइरहेको छ भने एक्कसी शुल्क हटाउदा आगामी दिनमा पालिकालाई समस्या आउने पो हो किरुअर्को कुरा आर्थिक भार नपुग्ने हो किरु भनेर हामी अहिले लचकता अप्नाएको छौं।

जुन सर्टिफिकेटको कुरा छ नी त्यो बनाउदा चाहिँ विद्यार्थीले त्यसको शुल्क चाहिँ तिर्नुपर्छ किनभने सरकार स्वयंमले तिरिदिदा व्यक्तिहरु परनिर्भर हुने भएकोले दुईरचार सय कति लाग्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ।अर्को कुरा पहिले फोटो र सतीपिकेट तयार गर्दा पनि के गरेको देखिन्छ भन्दा मनपरि लिएरको पनि पाइन्छ,एक हजार देखि बाह्र सय,पन्ध्र सयसम्म पनि शुल्क अनियमितता तरिकाले लिएको देखिन्छ,त्यसलाई पनि हामीले कम गराएका छौँ,उनले भने।हामीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै पनि शुल्क नलागेको अनुभूति दिलाउन चाहन्छौं र त्यो खालको कार्यविधि बनाएका छौं भने हामीले निस्शुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा परिवर्तन गाउँपालिकामा पाएका छौँ,भनेर सन्देश दिदै छौं,बुढा मगरले भने।

त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ सुरु हुन बित्तिकै निस्शुल्क शिक्षा सञ्चालन गर्ने बारेमा परिवर्तन गाउँपालिका भित्रका सबै सरोकारवाला सँग बृहत् रूपमा छलफल गर्ने परिवर्तन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम जि।एम।ले बताए।हामी अहिले अलि वेस्ट समयमा पनि छौँ,श्रावण महिना देखि आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुन्छ र अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा के कति भएको छ त्यो विषयमा विस्तृत रूपमा हाम्रो छलफल हुन्छ र म त्यसको तयारीमा पनि छु,जि.एमले भन्नुभयो।

म आउनु भन्दा पहिलेनै छलफल गरेर कार्यविधि २०७९ तयार बनाउनु भएको रहेछ र म आएको केही समय पछी कार्यविधि पास भएको हो,उनले भने।आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुन बित्तिकै गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा समिति छ त्यसको बैठक बस्छ र त्यसपछि सूचना आह्वान हुनेछ र हामीले होमवर्क गरेर छलफल जानेछौँ,जि।एम।ले भने।अहिले परिवर्तन गाउँपालिकाको २०८० को नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिएको परिवर्तन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बालाराम वलीले बताए।

परिवर्तन गाउँपालिकाले भर्ना सम्बन्धि कुनै शुल्क नलिनु भनेर सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियोे सोही अनुरुप कुनै विद्यालयले लिएको भर्ना शुल्कलाई फिर्ता गर्न लगाइयो जसले गर्दा यो बर्ष देखि परिवर्तन गाउँपालिकामा सबै सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क लिनु भएको छैन,वलीले भन्नुभयो।परिवर्तन गाउँपालिकाले विद्यालयको शिक्षकको संख्या र विद्यार्थीको संख्या हेरेर विद्यालयल,प्रावि,निमावि र मावि विद्यालयको संख्या घटाउने लक्ष्य पनि लिएको छ भने अर्को कुरा संघीय अनुदानका शिक्षक कति छन र राहत शिक्षक कति छन भनेर गृहकार्य गरिरहेका जुन अभिभावकले निजी शिक्षकलाई तलब दिनको लागि उठाउने आर्थिक भार छ त्यसलाई कम गर्नका लागि परिवर्तन गाउँपालिकाले यो बर्ष देखि एक मुस्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ,उनले भने।एकैपटक आर्थिक भारलाई कम गर्न त पकै सकिदैन होलारुतर परिवर्तन गाउँपालिकाले क्रमिक रूपमा अभिभावकले उठाउदै आएको शुल्क अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ,यो परिवर्तन गाउँपालिकाको पहिलो अभ्यास पनि रहेको छ,उनले भने।

शैक्षिक गुणस्तर एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न विगत देखिनै गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा थुप्रै प्रयास र कार्यहरू गर्दै आएको कुरा यहाँहरु समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।गाउँपालिकाले लिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आगामी आर्थिक बर्ष देखि पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुको लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न निस्शुल्क शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरि राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने रकमबाट रु.२ करोड ३० लाख,आन्तरिक आम्दानी बाट रु.३५ लाख र कन्टेन्जेन्सी रकमबाट रु.३५ लाख गरी कुल जम्मा ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुका साथै विद्यार्थी र अभिभावकमा स्थानीय सरकारको आभाष बोध गराउने विश्वास परिवर्तन गाउँपालिकाले लिएको छ।गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८१ मा पनि परिवर्तन गाउँपालिकाले विद्यालय समायोजनको नीति अगाडि सारेको थियो । उतिबेला आम अभिभावकको इच्छा चाहना अनुरुप प्रावि र प्रावि,प्रावि र निमावि,निमावि मावि र मावि र मावि समायोजन गर्ने भनेर १ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

परिवर्तन गाउँपालिकामा कुनै पनि विद्यालय समायोजन हुन सकेन्न।आगामी दिनमा नि:शुल्क शिक्षाले पनि कतिको सार्थकता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।