काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
उक्त मस्यौदामाथि वेबसाइटमार्फत आवश्यक सुझाव माग गरिएको छ । मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ । यही भदौ १९ गते मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबिच छलफल हुन लागेको हो ।
उक्त कार्ययोजना मस्यौदममा स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्ने लगायतका मुख्य विषय रहेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहले शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, साझेदारीको ढाँचा विकास गर्ने, शिक्षा कोषको स्थापना गर्न सक्ने, विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, अनुगमन सूचक तयार गर्ने समुदाय परिचालन र अभिभावक सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउने, सबै प्रकारका समितिलाई क्रियाशील बनाउने लगायतका विषयहरू छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ सालमा जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा बनेको हो । ऐनले २०८५ पछि कोही पनि निरक्षर हुँदैनन भन्ने परिकल्पना गरेको छ ।
