खोजमूलक विशेष रिपोर्ट

काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन (Affiliation) लिएर सञ्चालन भएका निजी कलेजहरूको विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीको आकर्षण पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । सूचना प्रविधि (IT), आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, डेटा साइन्स, बिजनेस र व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने हजारौँ नेपाली विद्यार्थीले यस्ता कलेज रोजिरहेका छन् । 

एकातर्फ यी कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम र विश्वव्यापी रोजगारीका अवसर प्रदान गरेको दाबी गर्छन् । अर्काेतर्फ अत्यधिक शुल्क, समकक्षताको अन्योल, रोयल्टी, आर्थिक पारदर्शिता, विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रक्रिया, विद्यार्थी अधिकार र सरकारी नियमनबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि निरन्तर उठिरहेका छन् । 

आफ्ना विद्यार्थीका लागि अभिभावकले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन्, तर त्यसको बदलामा उनीहरूले पाउने सेवा, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शिताको स्तर कति छ ? नियामक निकायहरूले पर्याप्त अनुगमन गरिरहेका छन ? सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने तथ्याङ्क किन सहज रूपमा उपलब्ध छैन ?

यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयासस्वरूप यो खोजमूलक विशेष रिपोर्ट तयार गरिएको हो । यसको उद्देश्य कुनै संस्था वा सम्पूर्ण प्रणालीलाई दोषी ठहर गर्नु होइन । बरु सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याउनु हो । विदेशी सम्बन्धनको आवरणमा शिक्षामा अर्बौंको व्यापार ? विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड कि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर ?

नेपालमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (MOEST) बाट अनुमति प्राप्त गरी विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन (Affiliation) लिएर सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) दिने कलेजहरूको कुल संख्या ५५ देखि ६० को हाराहारीमा रहेका छन् ।

तीमध्ये सूचना प्रविधि (IT), कम्प्युटिङ (Computing), आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), डेटा साइन्स र साइबर सुरक्षा (Cyber Security) जस्ता प्राविधिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री प्रदान गर्ने निजी कलेजहरूको संख्या ३० भन्दा बढी रहेका छन् ।

मुख्य कलेजहरू

विदेशी (विशेष गरी बेलायत (uk), अमेरिका ( (USA) र मलेसियाका ) विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई IT/AI/Cyber Security अध्यापन गराउने प्रमुख कलेजहरू निम्न अनुसार छन् : 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 
सफ्टवारिका कलेज अफ आईटी एन्ड इ-कमर्स (Softwarica College), प्रेसिडेन्सियल ग्रेजुएट स्कुल (Presidential Graduate School), इजलिङटन कलेज (Islington College),द ब्रिटिस कलेज (The British College), हेराल्ड कलेज (Herald College), किङ्स कलेज (King's College), सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल (Sunway College), लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन (LBEF), टेकस्पायर कलेज (Techspire College), नायाँ आयाम मल्टि-डिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट (NAMI College),पाटन कलेज फर प्रोफेसरनल स्टडिज (PCPS College), द वेस्टमिन्स्टर कलेज (The Westminster College), एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट (AITM), ब्रिटिस इन्टरनेसनल कलेज (British International College) लगायत छन ।  

काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 
पोखरा (कास्की) : 
इन्फोम्याक्स कलेज अफ आईटी (Infomax College),
इन्फर्मेटिक्स कलेज पोखरा (Informatics College), फिस्टेल माउन्टेन कलेज (Fishtail Mountain College), SMT कलेज पोखरा 
विराटनगर (मोरङ):
विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज (Biratnagar International Collage, ISMT  कलेज विराटनगर 
इटहरी (सुनसरी): 
इटहरी इन्टरनेसनल कलेज (Itahari International College) 
बुटवल (रुपन्देही):
ISMT कलेज बुटवल 
वेस्टर्न मेगा कलेज (Western Mega College)
चितवनः
ISMT कलेज चितवन लगायत रहेका छन् ।  

विदेश नगई अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री प्राप्त गर्ने अवसर, आधुनिक पाठ्यक्रम, अंग्रेजी माध्यम, उद्योगसँगको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको सम्भावनाजस्ता सकारात्मक पक्ष निःसन्देह छन् । धेरै नेपाली विद्यार्थीले यिनै कार्यक्रममार्फत विदेशमा उच्च शिक्षा, आकर्षक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय करियर पनि बनाएका छन् । तर यही क्षेत्रमा अर्काे गम्भीर प्रश्न पनि उभिएको छ । के सम्पूर्ण प्रणाली पर्याप्त रूपमा पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी रूपमा व्यवस्थित छ ?

अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य उज्वल बनोस् भनेर करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ ठूलो रकम रोयल्टी र शुल्कका रूपमा बाहिरिइरहेका छन । तर शुल्क निर्धारण, समकक्षता, भर्ना क्षमता, कर, विदेशी मुद्रा कारोबार, गुणस्तर परीक्षण र सरकारी अनुगमनका विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध छैन ।
यदि सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार छन् भने तथ्याङ्क सार्वजनिक किन हुँदैन ? यदि कमजोरी छन् भने सुधार र अनुसन्धान किन ढिलो भइरहेको छ ?

यिनै सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई केन्द्रमा राखेर विशेष रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।
१. तीन वर्षे विदेशी डिग्री नेपालमा चार वर्षे किन ?
विदेशका धेरै विश्वविद्यालयका स्नातक कार्यक्रम तीन वर्षका हुन्छन् । नेपालमा तीमध्ये केही कार्यक्रम चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने देखिन्छ । मुख्य प्रश्नः अतिरिक्त वर्षको शैक्षिक आधार के हो ? सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयको औपचारिक स्वीकृति छ ? विद्यार्थीलाई भर्ना अघि स्पष्ट जानकारी दिइन्छ ?

२. सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा कोटा, विदेशी सम्बन्धनमा खुला भर्ना किन ?
नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक विश्वविद्यालयले पूर्वाधारका आधारमा विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्छन् । तर कतिपय विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा ठूलो संख्यामा भर्ना लिइएको देखिन्छ । प्रश्नः प्रयोगशाला पर्याप्त छन् ? शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छ ? गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?

३. एउटै पाठ्यक्रमको शुल्क दोब्बर/तेब्बर किन ?
एउटै प्रकृतिको IT कार्यक्रम एक कलेजमा १० लाख र अर्काेमा २० लाखभन्दा बढी पर्ने अवस्था किन ? शुल्क निर्धारणको आधार के ? सरकारले शुल्क नियमन गर्छ कि गर्दैन ? अभिभावक कसरी सुरक्षित हुने ?

४. भर्ना पछि किन थपिन्छन् नयाँ/नयाँ शुल्क ?
विद्यार्थीले गुनासो गर्ने सामान्य शीर्षकः 

- Registration Fee

- Examination Fee

- Software Fee

- Graduation Fee

- Resource Fee

- Student Service Fee

यी सबै शुल्क भर्नाअघि लिखित रूपमा खुलाइएको छ  ?

५. विदेशी विश्वविद्यालयलाई कति रकम बाहिरिन्छ  ?
हरेक वर्ष सम्बन्धन, रोयल्टी, परीक्षा र प्रमाणीकरण शुल्कका रूपमा करोडौँ रुपैयाँ विदेश जाने अनुमान छ ।
सार्वजनिक प्रश्नः
-कति रकम बाहिरियो ?
-राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबाट मात्र पठाइयो ?
-कर तथा वैदेशिक मुद्रा नियम पालना भयो ?

६. समकक्षताको अन्योल किन ?
कतिपय विद्यार्थीले सरकारी सेवा, लोकसेवा वा उच्च अध्ययनका क्रममा समकक्षतासम्बन्धी कठिनाइ भोगेको बताएका छन् । समकक्षताको स्थिति भर्ना अघि किन स्पष्ट हुँदैन ? जोखिमबारे विद्यार्थीलाई किन जानकारी दिइँदैन ?

७. विदेशी विश्वविद्यालय स्वयं कति मान्यता प्राप्त छन् ?
सबै विदेशी विश्वविद्यालय समान स्तरका हुँदैनन् । 

विद्यार्थीले जान्नुपर्नेः 
-विश्वविद्यालय आफ्नै देशमा मान्यताप्राप्त छ ?
-अन्तर्राष्ट्रिय रैंकिङ र गुणस्तर कस्तो छ ?
-नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम मूल विश्वविद्यालयकै हो ?

८ शिक्षक र पूर्वाधार पर्याप्त छन् ?
पूर्णकालीन शिक्षक कति ? Ai र Cyber Security प्रयोगशाला छन् ? पुस्तकालय र अनुसन्धान सुविधा कस्तो छ ? संचालनका लागी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ जस अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ३ रोपनी (करिब १,५०० वर्गमिटर) आफ्नै जग्गा हुनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा ६ रोपनी (करिब ३,००० वर्गमिटर) । तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १५ कठ्ठा (करिब ५,००० वर्गमिटर)। हुनुपर्छ ।

९. विद्यार्थीलाई दिइने सूचना पूर्ण छ ?
भर्नाअघि विद्यार्थीलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्नेः कुल शुल्क, सबै अतिरिक्त शुल्क, समकक्षताको अवस्था, डिग्री प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, पढाइको अवधि, रिफन्ड नीति यी सबै स्पष्ट छन ?

१०. अर्बौैको कारोबार, राज्यलाई कति राजस्व ?
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेः
वार्षिक कारोबार, कर भुक्तानी, रोयल्टी, विदेशी मुद्रा बाहिरिएको परिमाण, यदि सबै कानुनी छ भने पारदर्शिता किन छैन ?

११. नियामक निकायको भूमिका कहाँ छ ?
जिम्मेवार निकायहरूः 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित उच्च शिक्षा नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय यी निकायले नियमित अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ?

१२. विद्यार्थीगुनासो सुन्ने स्वतन्त्र संयन्त्र किन छैन ?
हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनिः स्वतन्त्र हेल्पडेस्क छैन ।  गुनासोको सार्वजनिक तथ्याङ्क छैन । विवाद समाधानको प्रभावकारी संयन्त्र देखिँदैन । 
राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कामः 
१.विदेशी सम्बन्धन भएका सबै कलेजको स्वतन्त्र शैक्षिक, वित्तीय र प्रशासनिक अडिट ।
२.विदेश पठाइएको रोयल्टी तथा अन्य भुक्तानीको बैंकिङ परीक्षण । 
३.शुल्क निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड र अधिकतम शुल्क सीमा । 
४.समकक्षताको स्थिति भर्नाअघि लिखित रूपमा अनिवार्य खुलासा ।
५.शिक्षक, प्रयोगशाला र पूर्वाधारका आधारमा विद्यार्थी कोटा निर्धारण ।
६. वार्षिक कर, राजस्व र विदेशी मुद्रा कारोबारको सार्वजनिक प्रतिवेदन । 
७. गुणस्तर परीक्षणलाई नियमित र सार्वजनिक बनाउने । 
८. विद्यार्थी गुनासो समाधानका लागि स्वतन्त्र उच्च शिक्षा हेल्पडेस्क स्थापना ।
९. प्रत्येक विदेशी सम्बन्धन कार्यक्रमको सार्वजनिक सूचना पोर्टल निर्माण ।
१०. भ्रामक विज्ञापन र अपूर्ण सूचना दिने संस्थामाथि कानुनी कारबाही । 

निष्कर्ष

यो रिपोर्ट कुनै एक कलेज वा सम्पूर्ण विदेशी सम्बन्धन प्रणालीलाई दोषी ठहर गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको होइन । धेरै संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर जहाँ अबौं रुपैयाँको आर्थिक कारोबार, हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य र राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य हुन्छ ।

यदि सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार छन् भने सम्बन्धित संस्था र सरकारी निकायले तथ्याङ्क, अडिट प्रतिवेदन, शुल्क संरचना, समकक्षताको अवस्था र विदेशी मुद्रा कारोबार सार्वजनिक गर्न कुनै हिच्किचाहट हुनु हुँदैन । यदि कतै अनियमितता छ, भने निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

शिक्षा व्यापार मात्र होइन-यो सार्वजनिक विश्वास, नागरिकको अधिकार र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अनुमान होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानः गोप्यता होइन, पारदर्शिताः र मौनता होइन, जवाफदेहिताको समय आएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ सुरक्षित होस्, प्रत्येक डिग्री विश्वसनीय होस् र प्रत्येक शिक्षण संस्था कानुनको दायराभित्र उत्तरदायी बनोस्-यही नै शिक्षा प्रणालीमा आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।    क्रमश .......