काठमाडौँ । विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दीबारे अध्ययन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
बारम्बार विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने गरिएको भन्दै त्यस विषयमा अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लागेको हो ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले लामो समयदेखिको तालाबन्दीको अभ्यास रहेको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर त्यसले अध्ययन गर्ने उनको भनाई छ ।
हाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृति विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ । लामो समयदेखिको तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन ।
‘लगातार तालाबन्दी भएकाले त्यसलाई अन्त्यका लागि हामीले एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । त्यो आयोगको अध्ययनपछि विश्वविद्यालयमा भएको हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्न सक्छौँ भने एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ । त्यही अनुसार विश्वविद्यालयलाई समेत निर्देशन गर्छौ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित रहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल वा सङ्गठनभन्दा पनि केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ ।
‘त्यहाँका विद्यार्थी गठन सङ्गठन, राजनीतिक दलभन्दा पनि बाहिरको केही समूहबाट असुरक्षित छ । विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, काम गर्न नदिने, त्यसैको लागि त्यही बसिराख्ने गरेको देखिन्छ । त्यो अन्त्यका लागि हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ । जब त्यस्तो स्थिति आउँदा हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
