गुल्मी । सरकारले संबिधानमा रहेका दलित अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा अहिले पनि दलित समुदायले समाजमा अपहेलित र अनेकन समस्या भोग्नुपरेको विचार तम्घासमा आयोजित दलित अधिकारकर्मीले ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले गुल्मीको तम्घासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले संविधानमा लेखिएका दलित हक अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अन्यायमा परेको बताउनुभएको छ ।
गुल्मी जिल्लामा जातीय भेदभावका घट्ना तथा दलित अधिकार सम्बन्धमा भएका काम कार्वाही र दलित समुदायका समस्याका बारेमा अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमणका क्रममा गुल्मी आउनुभएका पुर्कुटीले उक्त विचार ब्यक्त गर्नुभएको हो।
यस जिल्लामा दलित अधिकारको अवस्था,सामाजिक परिवेश, सामाजिक अन्तर्घुलन, सामाजिक न्याय, क्षमता अभिबृद्धि, स्थानिय परिवेश लगायतको बिषयमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम पुर्कुटीले पहिलेको तुलनामा अहिले जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटना कम सुने पनि पूर्ण रुपमा भने अन्त्य नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग दलित समुदायका अधिकांश विषय ठोक्किन आउने भएकाले उनीहरुको हक अधिकारका र संरक्षणका लागि बढी क्रियाशिल बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दलित समुदायका व्यक्तिहरु आफुलाई हिनताबोध हुने नाम र थर सच्याउन आए राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका थरहरु भित्र रहेर निर्वाध रुपमा प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको जस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई विभिन्न तबरबाट झकझकाउने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले समाजमा पौराणिक समय देखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न दलित र गैरदलित दुवै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । जरा गाडेर बसेको विभेदलाई जरै देखि उखुल्न अहिलेको पुस्ताले हिम्मत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायले पनि आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा क्षमता अभिवृधि गर्दै सक्षम बन्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सधियौं देखि समाजमा झरा गाडेर बसेको विभेदको, शुन्यमा झार्न सकिएको छैन् । निमिट्यान्न पार्न, दलित गैरदलित दुवै लाग्नुपर्छ ।’ प्रजिअ गौतमले भन्नुभयो,–अप्रत्यक्ष रूपमा यो समस्या छ । अपमानबोधक नाम थरहरु राष्ट्रि दलित आयोगले उल्लेख गरेका थरहरुका आधारमा सच्चाइदिने गरेका छौं ।’ उहाँले जातीय विभेदको अन्त्यका लागि आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गरी समुदायस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थर सच्चाउने लगायतका विषयमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई हुँदै आएको सहजीकरणका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
प्रहरी उपरीक्षक राजन भुजेलले यस जिल्लामा जातीय विभेदका घटनाहरु पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा दर्ता नभएको बताउँदै त्यस्ता समस्या आए प्रहरीले उच्च प्राथमिकताका साथ मुद्दा दर्ता गरी कार्वाही प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले भने जातीय विभेद कानुनी र काजगी रुपमा अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा अन्त्य नभएको बताएका थिए ।
उनीहरुले दलित अगुवा गणेश विश्वकर्मा, कृष्ण विश्वकर्मा, लक्ष्मण परियार, दल बहादुर विश्वकर्मा, पूर्व वडाअध्यक्ष नारायण बराल, कार्यपालिका सदस्य सीता विश्वकर्मा लगायतले संविधानमा लेखिएका हकअधिकार व्यवहारिक रुपमा महसुस हुने गरी लागु गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
