गुल्मी । गुल्मीमा सार्वजनिक स्थान र औपचारिक कार्यक्रममा जातीय छुवाछूत र विभेद कम हुँदै गएपनि ब्यक्तिगत र व्यवहारिक रुपमा यस्तो विभेद कायमै रहेकोले न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरुले जोड दिएका छन ।
७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सदरमुकाम तम्घासमा आयोजित गुल्मी जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त धारण ब्यक्त गरेका हुन ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले नागरिकको अधिकार संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन,व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधि र हरेक तहको सरकारी निकाय नागरिक समाज लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले आयोगको दायित्व र कार्यक्षेत्रबारे प्रकाश पार्दै गुल्मी जिल्लामा मानव अधिकार,जातीय छुवाछुत र विभेदका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले राजनीतिक र नागरिकका हक संविधानमा लेखिएको भएपनि सो अनुसार पालनाका लागि कानुनमा धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको विचार ब्यक्त गर्दै जातीय छुवाछुत र विभेद र मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई कारवाहीका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सहभागीहरुले यस्ता विभेद हटाउन नजिकको स्थानीयतहको भूमिका बढाउनुपर्ने, सूचना, प्रविधि र सरकारी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने लगायतका कुरामा जोड दिइएको थियो ।
सहभागीहरुले विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव रहेको,दरबन्दी समतामूलक हिसाबले वितरण हुन नसकेको,दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, सरसफाइमा समस्या रहेको,जिल्ला अस्पतालमा बीमामार्फत प्राप्त हुने औषधी प्राप्त गर्न बिरामीलाई समस्या भएको,जिल्लामा निर्माण गरिएका र निर्माधीन १५ शैय्याका अस्पताल अलपत्र अवस्थामा रहेका,नसर्ने रोगको समस्या बढेको, करिब ४ सयको हाराहारीमा रहेका मुटु,मृगौला र क्यान्सरका रोगीहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै सडक बालबालिकाको समस्या लगायत जिल्ल्लाको समग्र मानवअधिकार लगायतका विषयमा समस्या राखेका थिए ।
इन्सेक गुल्मी प्रतिनिधि तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले जिल्लामा मानव अधिकारको आन्दोलन एकीकृत हुन नसकेको भन्दै संगठित रुपमा राज्य संरचनालाई दबाब दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले अझै पनि मौलिक हक प्रचलन गर्ने अवस्था नरहेको, तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा मानव अधिकार नपरेको, सरकारी क्षेत्रमा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने नाममा सूचना लुकाईने गरेको, खानेपानीको ल्यावटेष्ट नगर्ने गरिएको, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन मात्रै हुने र त्यो अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै मानव अधिकार आयोगलाई हातखुट्टा बाधेर राख्ने नहुने धारणा राख्नु भएको थियो ।
