काठमाडौँ । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षाको सुधारका लागि १२ बुँदे सहमति हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे राजनीतिक सहमति भएझैँ शिक्षाको विकासका लागि समेत १२ बुँदे सहमति गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भयो । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यसरी नै दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । दलहरूले शिक्षाको विकासका लागि गरेको घोषणापत्र तथा बाचापत्रका आधारमा सहमति गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यसअघिका विद्यमान ऐनमा के के कुराको कमी छ त्यसमा नभएका कुरा ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेको कानुनमा के के छ, विधेयकमा के के छैन ? किन विधेयक ल्याउन खोजेको हो त्यो ल्याउनुपर्छ । कानुन नभएर नचलेको होइन । त्यसको कार्यान्वयन नभएर समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन् ।
अहिलेको विधेयकमा शिक्षकको विषय बढी भएकाले विधेयकलाई शिक्षा विधेयक भन्दा पनि शिक्षक विधेयक भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यार्थी केन्द्रित विधेयक बनाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । अहिलेको विधेयकमा राखिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
