दाङ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दाङको १० स्थानिय तहमा राप्ती गाउँपालिका प्रथम भएको छ ।
यस्तै, गढवा गाउँपालिका दोस्रो र बंगलाचुली गाउँपालिका तेस्रो भएको हो । राप्ती गाउँपालिका शासकीय प्रबन्धमा ९, सङ्गठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ११, सेवा प्रवाहमा १६, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वधारमा १२.५, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ८ र सहकार्य र समन्वयमा ६ गरी कूल ९७.५ प्रतिशत अङ्क पाएको हो ।
यस्तै, दोस्रो भएको गढवा गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ९, सङ्गठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ११, सेवा प्रवाहमा १६, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वधारमा १२.५, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ८ र सहकार्य र समन्वयमा ६ गरि कूल ९६.५ प्रतिशत अङ्क पाएको छ ।
यसैगरी, तेस्रो हुने बंगलाचुली गाउँपालिका शासकीय प्रबन्धमा ९, सङ्गठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ११ सेवा प्रवाहमा १५.५, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वधारमा ११.५, सामाजिक समावेशीकरणमा ९.५, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५ र सहकार्य र समन्वयमा ६ गरि कूल ९६ प्रतिशत अङ्क पाएको छ ।
चौथो हुने बबई गाउँपालिका ९५.५ प्रतिशत अङ्क, पाँचौं हुने घोराही उपमहानगरपालिका ९५ प्रतिशत अङ्क, छैठौं हुने लमही नगरपालिका ९०.७५ प्रतिशत अङ्क, सातौं हुने राजपुर गाउँपालिका ८९.७५ प्रतिशत अङ्क, नवौं हुने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७७.२५ प्रतिशत अङ्क र दशौं हुने शान्तिनगर गाउँपालिका ६४.२५ प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ ।
शासकीय प्रबन्धमा ९, सङ्गठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ५.४५, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ११ सेवा प्रवाहमा १५.५, न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वधारमा ११.५, सामाजिक समावेशीकरणमा ९.५, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५ र सहकार्य र समन्वयमा ६ गरी कूल ९६ प्रतिशत अङ्क पाएको छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १० वटा सूचकमा एक सय प्रश्नहरू हुन्छन् । विभिन्न सूचकमा ९ देखि १६ अङ्कसम्म पूर्णाङ्क तोकिएको हुन्छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्त सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानुनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेका विषय, कार्यविधि र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गर्न स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सबल दुर्बल पक्षहरूको विशेषण गर्ने प्रायोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्याङ्कनको नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ–आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
