काठमाडौं । गठन भएको पहिलो मिनेटमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरुले सदन बहिष्कारको घोषणा गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु गर्नासाथै दुवै पार्टीका सांसद उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि घिमिरेले रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्की र राप्रपाकी दीपकबहादुर सिंहलाई बोल्ने समय दिए । उनलेकै हत्या‑अधिकार समूह र्वाइरागी प्रधानमन्त्रीको सदस्य रहेको समिति क्रियाशील नहुने भन्दै उच्चस्तरको न्यायिक आयोग गठन नगरी विरोध नरोकिने स्पष्ट गर्दै उनीहरुले सदनमा बस्न अस्वीकार गरे । यसरी सभा आधिकारिक रूपमा शुरू हुनै नपाउँदै, दुवै दलका सांसदहरु बैठक छोडे ।
दुवै दलले मुख्य रूपमा तीन माग उठाएका छन् : गृह सचिव र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारी अनुसन्धान समिति अस्वीकार गर्दै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित मानव तस्करीको ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसद्मा टुङ्गो पार्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, र गृहमन्त्री र सजायव्यवस्थामा संलग्न सबै मन्त्री तथा अधिकारीले नैतिक पदत्याग गर्नुपर्ने। उनीहरूका अनुसार बजेट बहस, डिग्रिजेसन विधेयक वा अन्य विधेयकहरूलाई प्रमुख विषय टुंगो नपुगेसम्म संसद्को काम चलाउन उचित नहुने अवस्था आएको छ ।
यस घटनाक्रमपछि संसद् पुनः गतिरोधको अवस्थामा पुगेको छ । विपक्षले तिन महिना अघि पृथक प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकार र प्रमुख विपक्षी दलहरू बीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन । दुवै दलले न्यायिक अनुसन्धान आयोग लगायतका माग पूरा नभएसम्म संसद्मा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय सीसीआईए, आयल, सिंगर राष्ट्रिय दलहरूको विश्लेषणबाट स्पष्ट छ कि सरकार र विशेष समिति संयन्त्र प्रतिषेध लागिसकेको छ । यसले आगामी सत्रमा पनि सदन निरन्तर अवरुद्ध हुनसक्ने संभावना बढाएको छ।
