काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई वित्तीय र प्रशासनिक रुपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसको सङ्घीय मामिला समन्वय विभागद्वारा सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधन र सङ्घीयताको सबलीकरण, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय सरकारको समन्वय, प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले जनभावना अनुरुप सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
थापाले संविधान संशोधन समयअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्दै जाने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यसप्रति जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । “जति अप्ठ्यारो भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा कांग्रेसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उत्तेजना बढाउनेले जे बोले पनि हुन्छ तर हामी जिम्मेवार छौँ,” उनले भने ।
उनले जनआन्दोलनको क्रममा राजनीतिक दलहरुले नयाँ प्रणाली र संविधानका लागि गरेको प्रतिबद्धताको स्मरण गर्दै खर्चको सवालमा सङ्घीयता महँगो प्रणाली नभएको पनि स्पष्ट पारे । “सङ्घीयता नहुँदा र अहिलेको खर्चमा खासै अन्तर छैन, प्रदेशले नयाँ संरचना खडा गरेको छैन, तर प्रणाली महँगो नभई हामीले आफैं महँगो बनाएका हौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उनले टिप्पणी गरे ।
अन्तरक्रियामा सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक अधिकारलाई संविधानको मूल आधार भन्दै संशोधनको विषय उठ्दा यी मूल्यलाई झनै सबल बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घबीचको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गरे । कार्यक्रममा विभागका प्रमुख चन्द्रबहादुर केसीले संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र गतिशील बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद्हरुको भूमिकाको आवश्यकता औंल्याए ।
