देउखुरी - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगरी जनमुखी बनाउने स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ।
बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सेवा प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“पुरानो ढर्रा अघि बढाउने हो भने नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्दैनन्। कम्तीमा पनि सेवाहरू जनमुखी र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो। उहाँले काम नगर्ने, फाइल थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण जलेर अवरुद्ध भएका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा तत्काल सुचारू गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै उहाँले अत्यावश्यक सेवामा ढिलाइ सहन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
“जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर सेवा थाल्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
अदालत र रेडक्रसलाई सहयोग
आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको सेवा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालतका तीन कार्यालयलाई प्रति कार्यालय पाँच लाख, जिल्ला अदालतका चार कार्यालयलाई प्रति कार्यालय तीन लाख तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुम्बिनी प्रदेशलाई सेवा पुनः सञ्चालनका लागि तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवै तहमा जनमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, “परिवर्तन नयाँ पुस्ताको अपेक्षासँग जोडिएको छ, त्यसैले आमूल सुधार अपरिहार्य छ” भन्नुभयो।
