काठमाडौं – सुशासन दशकमैदेखि प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता बनेको छ । तर जनताले अनुभूत गर्ने अवस्था भने उल्टै छ—भ्रष्टाचार, सिण्डिकेट, दलालतन्त्र र पदको दुरुपयोगले राज्यको संरचना नै हल्लिएको छ ।

सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन् तर नागरिकको जीवनमा सुशासन अझै ‘नारा’ मात्र बनेर सीमित छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने, नेपाललाई २० वर्षसम्म विदेशी ऋण वा दाताको सहयोगबिना सहजै चलाउन सकिन्छ।” नेपालका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको जीवनशैलीले ठ्याक्कै देखाउँछ—तलब र सुविधा मात्रै उनीहरूको आर्थिक आधार होइन ।

मध्यमदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म करोडौं मूल्यका घर, जग्गा र गाडीका मालिक देखिन्छन् । राजनीति बाहेक कुनै व्यवसाय नगरेका नेताहरू अरबौं मूल्यका सम्पत्ति जोड्न कसरी सफल भए भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्छ । तर, सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी प्रावधानलाई औपचारिकतामै सीमित पारिएको छ । विवरण अधुरो वा झुट्टा भए पनि कारबाही छैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार संरचनागत बनेको छ। ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा करोडौंको कमिशन चल्ने कुरा खुलेआम जस्तै बनेको छ । कर्मचारीको सरुवा–बढुवा योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँच र दलालीको आधारमा हुने गरेको छ । नागरिकता बनाउनदेखि जग्गा पास गराउनसम्म घुस दिनुपर्ने बाध्यता सामान्य बनेको छ।

नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने सरकारी संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको ‘एटीएम’ बनेपछि सुशासन केवल नारामा सीमित हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA), महालेखा परीक्षक महाशाखा र अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष अर्बौं रकम अनियमिततामा हराएको तथ्य सार्वजनिक हुन्छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, यी रकम व्यवस्थित संकलन गर्न सकियो भने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सजिलै सम्भव छ। “केवल १० वर्षसम्मको संकलनले नै विकासको आधार तयार पार्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदा २० वर्षसम्म नेपाललाई विदेशी ऋण वा सहयोगबिनै चलाउन सकिन्छ,” उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रमुख निकाय CIAA भए पनि यसको स्वतन्त्रता सधैं प्रश्नवाचक बनेको छ । धेरैजसो नेताविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा अघि बढ्दैन वा बीचैमा हराउँछ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई सुरक्षित राख्ने प्रवृत्तिले कानुनी संयन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाएको छ । फलस्वरूप, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचना नै भ्रष्टाचारको ‘कैदी’ बनेको छ ।

दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र हङकङ जस्ता मुलुकहरूले सुशासन ल्याउन नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Asset Recovery) मार्फत अवैध सम्पत्ति राज्यको कोषमा जम्मा गराइयो । जीवनशैली अडिट (Lifestyle Audit) मार्फत तलब र आयअनुसार जीवनशैली मेल खान्छ कि छैन भन्ने कठोर जाँच गरियो । नेपालले पनि डिजिटल प्रणाली, खुला अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत यस्तो अभ्यासलाई तत्काल अपनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न नेपालमा समाधानका बाटाहरु धेरै छन् तर साहस चाहिन्छ । सुशासन कायम गर्न भनेर नै अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको हो । विशेषज्ञहरूको सुझाव छ : सम्पत्ति अडिटलाई अनिवार्य र सार्वजनिक बनाउने । CIAA लाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण स्वतन्त्र गराउनु । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र युवाको निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने ।

स्विस बैंकदेखि अफशोर खाता सम्म सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने । सुशासन किताबका पानामा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभव गर्ने अवस्थामा देखिनुपर्छ। तर अहिले यसको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नेतादेखि कर्मचारीसम्मको अवैध सम्पत्ति जालो बनेको छ ।

यदि एकपटक मात्र निष्पक्ष र साहसिक छानबिन सुरु गर्न सकियो भने नेपाललाई २० वर्षसम्म विदेशी ऋण वा सहयोगबिना चलाउन सक्ने स्रोत सजिलै जुट्छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कठोर कानुनी कार्यान्वयन र निरन्तर जनदबाब अपरिहार्य छ ।नेपालले अहिले यो बाटो नचुने हो भने, सुशासन फेरि पनि खोक्रो नारा र चुनावी भाषणमै सीमित रहनेछ ।