काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड आएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र असन्तुष्टिले जनविश्वास कमजोर बनाएको अवस्थामा नयाँ पुस्ता जेनरेसन-जी (Gen Z) को आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको युवाको आवाजले अन्ततः नेपालको पहिलो महिला अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा सुशीला कार्कीलाई अघि सारेको छ। न्याय क्षेत्रमा इमान्दारी, दृढता र पारदर्शिताको प्रतिमूर्ति मानिने कार्कीले यसअघि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर इतिहास रचिसकेकी थिइन्। अहिले भने उनको काँधमा अझ ठूलो जिम्मेवारी आएको छ - अस्थिर राजनीतिको बीचमा सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ आधार निर्माण गर्ने । डिजिटल युगमा हुर्किएको जेनजी पुस्ता स्वतन्त्र विचार र तीव्र परिवर्तनको पक्षधर मानिन्छ।

शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण, डिजिटल सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण उनीहरूको प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्। लामो समयदेखि पुराना राजनीतिक दलहरूले यिनै मुद्दामा उदासीनता देखाएपछि जेनजीले आन्दोलनलाई तीव्र बनायो। फेसबुक, ट्विटर, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत निर्माण गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाको दबाबलाई वेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको थियो।

यही दबाबकै कारण अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुधारका लागि ठूला अवसरहरू पाएको छ। पहिलो, जेनजीको समर्थनले सरकारलाई नयाँ प्रकारको वैधता दिन्छ। युवापुस्ताले दिएको ऊर्जा र विश्वासलाई मूर्तरूप दिन सकेमा जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चालेर सरकार विश्वसनीय बन्न सक्छ।

प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सक्ने अवसर अहिले छ। तेस्रो, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरेर युवापुस्तालाई आशावादी बनाउन सकिन्छ। विदेश पलायन भइरहेका दक्ष जनशक्तिलाई रोक्ने आधार यस्तै कदमले तयार गर्न सक्छ। चौथो, डिजिटल सुशासनलाई तीव्रता दिएर सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ, जसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ। पाँचौं, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्ने अवसर सरकारले पाएको छ, जसले नेपाललाई दीर्घकालीन स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा पुर्‍याउन सक्छ। महिला नेतृत्व स्वयंमा अर्को अवसर हो।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वले सामाजिक समावेशिता, समानता र सशक्तिकरणको सन्देश दिन्छ। यो केवल राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने खालको कदम हो । तर यी अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपले अन्तरिम सरकारको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने खतरा छ। दशकौँदेखि राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेर बसेका दलहरू आफ्नो प्रभाव गुमाउन चाहँदैनन् । अर्को ठूलो चुनौती भनेको छोटो अवधिमा ठोस उपलब्धि देखाउनुपर्ने दबाब हो l

अन्तरिम सरकारको समयसीमा सीमित हुन्छ। यसबीचमा दृश्यमान परिणाम नआए युवाको निराशा अझ बढ्नेछ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पुरानो संरचनाको बेथितिले सुधारको बाटोमा अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ। भ्रष्टाचार उखेलेर पारदर्शिता कायम गर्नु सजिलो छैन। यसका लागि कानूनी कठोरता, प्राविधिक साधन र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। शिक्षा र रोजगारीमा तत्काल सुधार नआए युवाको निराशा आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनेछ। यो आन्दोलन फेरि सडकमा विस्फोट भए सरकार अस्थिर हुनेछ I

यस्ता चुनौतीबीच सरकारलाई तत्काल प्राथमिकता स्पष्ट गर्नु अपरिहार्य छ। पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छिटो र देखिने कारबाही गर्नुपर्छ। दोस्रो, डिजिटल सेवा प्रणाली लागू गरेर नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ। तेस्रो, महिला र युवाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। चौथो, संवैधानिक समयसीमाभित्र सत्ता हस्तान्तरणको तयारी पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, नियमित निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, जनताले तत्काल परिणाम देख्न सक्ने आधार पनि दिन्छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार नेपालको राजनीतिक यात्रामा ऐतिहासिक अवसर र कठोर चुनौती दुवैको संगम बनेको छ।

जेनजीको उठानले दिएको ऊर्जा र जनसमर्थनलाई मूर्तरूप दिन सकेमा न्यायपूर्ण, पारदर्शी र समावेशी शासनको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। तर अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेमा यो सरकार पनि अघिल्लाजस्तै असफलताको सूचीमा सीमित हुनेछ। यसैले आजको परिस्थितिमा कार्की नेतृत्वको सरकार केवल अन्तरिम मात्र होइन, भविष्यको नेपाल निर्माणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ ।