काठमाडौं । नेपालको राजनीति फेरि निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। सात दशक लामो यात्राले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—स्थायित्व र सुशासनको अभावले मुलुक निरन्तर अस्थिर रहँदै आएको छ। बहुदल पुनःस्थापना भएपछिका दशकहरूमा पटक–पटक सरकार फेरिए, तर अपेक्षित सुधार देखिएन। आज मुलुक गहिरो असन्तोष, अविश्वास र संकटको चपेटामा छ।

लोकतन्त्र आएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि नागरिकले स्थायी उपलब्धि पाएका छैनन्। नेताहरूले राज्य सम्पत्ति आर्जन र विलासी जीवनशैली बढाउने साधन बनाइदिए। नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दा लोकतन्त्रप्रति विश्वास खस्कियो र अन्ततः सडक आन्दोलन अपरिहार्य बन्यो।

यही असन्तोषको परिणामस्वरूप नयाँ पुस्ता—जेनेरेसन–जी—ले विद्रोहको बाटो रोजेको छ। शिक्षित र सचेत यो पुस्ता पारदर्शिता, सुशासन र समान अवसरको माग गर्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। विगतका गलत अभ्यासहरूको प्रतिफल नै यो आन्दोलन हो।

नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै बिर्सन नहुने आदर्शहरू थिए—गणेशमान सिंहको त्याग र किसुनजीको सादगी। बाँडेगाउँ आश्रममा रहेको छाता, सुराही र ट्यांका सादगीको प्रतीक मानिन्थे। तर नियोजित आगजनीले ती प्रतीकहरू नष्ट भए, जसले मूल्य र आदर्शमाथि आक्रमणको स्पष्ट सन्देश दियो।

यस्तै परिवेशमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। न्यायालयमा देखाएको इमानदारीका कारण उनले मूल्य–आधारित नेतृत्वको सम्भावित विकल्पका रूपमा आशा जगाएकी छिन्। जनताको पहिलो अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध उनको कठोर कदम हो।

तर उनको बाटो सजिलो छैन। संविधानले तोकेको संरचना, प्रमुख दलहरूको दबाब र जरा गाडेको भ्रष्टाचार उनको लागि प्रमुख अवरोध हुन्। अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निस्पक्ष निर्वाचन, संविधानको रक्षा र स्थायित्व कायम गर्नु हो। यसलाई पूरा नगरे उनको सरकार पनि अघिल्ला असफल प्रयोगजस्तै मात्र हुनेछ।

आज नागरिकको ठूलो प्रश्न यही छ—“कार्की अघिल्लाभन्दा फरक हुने?” यदि उनले सादगी, पारदर्शिता र इमानदारीलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन् भने नेतृत्व ऐतिहासिक बन्न सक्छ। तर दलहरूको दबाबमा झुकेर पुरानै ढर्रा दोहोर्याइन् भने जनताले उनलाई पनि अस्वीकार गर्नेछन्।

पूर्ण सुधारवादी संरचना तत्काल सम्भव छैन, तर पुरानै ढर्रामा फर्किनु पनि अब विकल्प होइन। त्यसैले सहकार्य, सुधार र मध्यमार्गी बाटो नै व्यवहारिक निकास हो। कठोर निर्णय गर्दै भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्तिमा प्रहार गर्न सके मात्र उनको सरकार जनप्रिय बन्न सक्छ।

नेपालको भविष्य स्पष्ट छ—सहकार्य, सहमति र एकता बिना मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सकिँदैन। नयाँ पुस्तासँग संवाद, साझा जिम्मेवारी र सुधार एजेन्डा अपनाउन सकेन भने असन्तोष अझ गहिरिएर गृहयुद्धतर्फ जाने खतरा रहन्छ।

सात दशकको अनिश्चित यात्रापछि मुलुक फेरि आशा बोकेको छ—सुशीला कार्की नेतृत्वको। तर यो आशा स्थायित्वमा बदल्न दृढता, पारदर्शिता र सहकार्य अपरिहार्य छ। यदि उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन् भने उनको नेतृत्व ऐतिहासिक हुनेछ, नभए यो पनि विगतकै असफल प्रयोगमा सीमित हुनेछ।