काठमाण्डौ – देश अहिले अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको छ। यस्तो परिस्थितिमा वास्तविक समस्या के हो र देशको दीर्घकालीन विकास तथा स्थायित्वका लागि अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा हरेक नागरिक, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलहरूले गहिरो रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालमा दलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल जग हो । यो तथ्य नकार्न वा लुकाउन सम्भव छैन।
तर पछिल्लो समयको सामाजिक असन्तोष, विशेषतः Gen Z पुस्ताद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित राष्ट्रिय परिस्थितिले ठूलो प्रश्न उठाएको छ,के अहिलेको दल–केन्द्रित शासन पद्धति जनअपेक्षासँग मेल खान सकेको छ? आन्दोलन कुनै क्षणिक आवेग मात्रै होइन, त्यो देशको
गहिरो पीडा र रूपान्तरणको संकेत हो। ती आन्दोलनहरूले देखाएका समस्याका जरा देशका पुराना संरचनागत कमजोरीमा लुकेका छन्।
ती जरा देखिएका बेला प्रमुख दलहरूको जिम्मेवारी हुन्छ ।
समस्याको जडमा प्रहार गर्ने र समयको मागअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्ने। समयले जता संकेत गर्छ, देशका नेतृत्वकर्ताले त्यही दिशातर्फ गम्भीरतापूर्वक लम्कन सक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था एउटा ड्याममा थुनिएको पानीजस्तै बनेको छ माथिबाट आउने दबाब बढ्दै गएको छ, तर निकासको बाटो छैन।
यदि त्यो पानीलाई कुनै कोणबाट निकास दिइएन भने ड्याम विस्फोट हुन्छ; त्यस्तै अहिले देशका राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत समस्याहरू पनि एकै ठाउँमा थुप्रिँदै गएका छन्। अब समयमै समाधान खोजिएन भने त्यसको विस्फोटक परिणाम देशले सहन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
यही कारणले आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको “नयाँ निकासको बाटो” हो, र त्यो बाटो हो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणाली।
अहिलेको संसदीय संरचनामा बारम्बार देखिएको अस्थिरता, सत्ताको अनिश्चित गठबन्धन र दलभित्रको गुटगत विभाजनले देशको शासन क्षमता कमजोर बनाएको छ। यसैले जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कार्यकारी नेतृत्व छान्ने चाहना बलियो रूपमा उब्जिएको छ। यो माग अब कुनै दलको मात्र होइन, देशकै साझा एजेन्डा बनेको छ। आन्दोलनको नारा, युवाको आवाज र सर्वसाधारणको अपेक्षा सबै यहीतिर केन्द्रित छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मार्गमा गएर मात्र हामीले राजनीतिक अस्थिरताको चक्र तोड्न सक्छौं, र राज्य सञ्चालनमा स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छौं। अब कुनै पनि प्रमुख दल यो राष्ट्रिय एजेन्डाबाट पछि हट्न सक्दैन। समयले नै यो परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। यदि दलहरू एक ठाउँमा आएर “प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन” को एजेन्डालाई राष्ट्रिय सहमति बनाई अघि बढे भने देशले नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्नेछ।
यो मात्र निकास होइन, आन्दोलनको उपलब्धि र जनताको न्यायको प्रत्याभूति पनि हुनेछ। देशले निकास पाउनेछ, दलहरूले आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित गर्नेछन्, र जनतामा नयाँ आशा जाग्नेछ। यही कारण अहिलेको परिस्थितिमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ नेपालको अबको समाधान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै निहित छ।
