काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता (Mutual Legal Assistance Treaty) स्वीकृत गरेपछि नेकपा नेता भीम रावलले त्यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, “नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता स्वीकृत भएको सुनेको छु। तर, छ महिनाको निर्वाचनमुखी सरकारले यस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय लिन मिल्छ?
सम्झौतामा नेपालले अघिदेखि असहमति जनाउँदै आएको — एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशको अदालतमा बहस गर्न पाउने — प्रावधान यथावत छ कि हटाइयो?” उनका अनुसार, यस्तो सम्झौता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको भएकाले अल्पकालीन सरकारबाट पारित हुनु नै प्रश्नयोग्य छ।
यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सन्धि स्वीकृत गर्दै अन्य मुलुकहरूसँग पनि फौजदारी मामिलामा कानुनी सहायता सन्धिका लागि वार्ता सुरु गर्न र कूटनीतिक प्रस्ताव पठाउन अनुमति दिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग विस्तार र अपराध नियन्त्रण सुदृढीकरणका लागि यस्तो सम्झौता आवश्यक” भएको बताइएको छ। तर रावलले पुनः जोड दिँदै भनेका छन्, “छ महिनाको आयु भएको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्झौता गर्नु संवैधानिक नैतिकता र राजनीतिक मर्यादाविपरीत हो।” राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै संवेदनशील कानुनी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति र संसदीय छलफलको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
