काठमाडौं । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नीति निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको छ । आगामी फाल्गुन २१ गते हुने निर्वाचनका कारण जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि थप जिम्मेवारी आएको छ ।
नियमित पाठ्यपुस्तक छपाइसँगै मतपत्र छपाइ र वितरणको काम समेत यही संस्थामाथि परेकोले पुस्तक आपूर्तिमा ढिलाइ हुने चिन्ता शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउँदा शिक्षण सत्रको सुरुवातमै अव्यवस्था हुन्छ र अन्ततः दोष सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयमाथि जान्छ - यो विगतकै दोहोरिने खतरा हो ।
यसअघि देखिएको अव्यवस्था समाधान गर्न सरकारले निजी मुद्रण उद्योगलाई सहभागी गराएपछि विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक पुग्न थालेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता घटाउँदै लगेको छ ।
गत वर्ष कक्षा ८ सम्मको छपाइ अधिकार पाएको निजी क्षेत्रलाई अहिले कक्षा १, २ र ४ मा मात्र सीमित गरिएको छ, जसलाई व्यवसायीहरूले “जानाजानी अप्ठ्यारो पार्ने नीति” बताएका छन् ।
निजी मुद्रण व्यवसायीहरू भन्छन्, “हामीले करोडौँ लगानी गरेर मेशिन र जनशक्ति तयार गरेका थियौँ, तर सरकारको अनिश्चित नीतिले ती सबै लगानी संकटमा पारेको छ ।”
उनीहरूका अनुसार राज्यले निजी क्षेत्रको क्षमतामाथि विश्वास नगरे फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने निश्चित छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस शैक्षिक वर्षमा पनि अधिकांश जिम्मेवारी जनकशिक्षामै केन्द्रित गर्न लागेको छ । तर यही संस्था निर्वाचनका कारण व्यस्त हुने भएकाले विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
शिक्षाविद्हरू चेतावनी दिन्छन्- “शिक्षा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष असर गर्छ । यो केवल मुद्रणको समस्या होइन, भविष्यका पुस्तामाथिको अन्याय हो ।”
युवापुस्ता बीच बढ्दै गएको असन्तोष, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा शैक्षिक सामग्री अभाव फेरि दोहोरिए सरकारप्रतिको असन्तोष अझ चर्किने देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ - “यो केवल पुस्तक नपुग्ने समस्या होइन, यो जिम्मेवारी, विश्वास र शिक्षाको मूल्य गुमाउने अर्को अध्याय हो।”
