देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नो ५ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय विघटन गरेका छन् । संघीय सरकारले सांसद तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालय घटाउने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारहरूलाई पत्राचार गरेपछि सभामुख घर्तीले नैतिकताको आधारमा सचिवालय हटाएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश सभा स्रोतका अनुसार सभामुख घर्तीले ५ जनाको निजी सचिवालय राख्दै आएका थिए । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा ९(१०) अनुसार प्रदान हुँदै आएको स्वकीय सचिवालय तथा निजी कर्मचारी सुविधा विशेष परिस्थिति र वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णय सोमबारदेखि लागू भएको छ ।
संघीय परिपत्रमा सभामुख–उपसभामुख सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट नभए पनि उनले नैतिकताका आधारमा सचिवालय विघटन गरेको बताए । सचिवालय हटाएको पत्र आइतबार नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ । उक्त पत्रअनुसार कार्तिकसम्मको सुविधा मात्र प्रदान गरिनेछ, तर मंसिरदेखि कुनै आर्थिक हिसाब–किताब नहुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालका अनुसार सभामुखको पत्र आइतबार नै दर्ता भएको पुष्टि गर्दै संघीय परिपत्रमा अस्पष्टता भएकाले अन्यौल सिर्जना भएको तर सभामुखले स्वेच्छाले सचिवालय हटाएर स्पष्टता ल्याएको बताए ।
सभामुख घर्तीले सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव (उपसचिवस्तर) पदम सोमै, प्रेस संयोजक (अधिकृत स्तर) रुद्रहरि कुँवर, कम्प्युटर अपरेटर, चालक र कार्यालय सहयोगी राखेका थिए । पीएसओ भने नेपाल प्रहरीबाट नै रहने व्यवस्था थियो ।
सचिवालय विघटनसँगै अब चालक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल प्रदेश सभामा कायम छ । यसअघि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ६ सदस्यीय सचिवालय हटाइसकेका छन् भने प्रदेश प्रमुखले भने अहिलेसम्म सचिवालय नहटाएको बताइन्छ ।
