काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ नदिएपछि संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको पत्रमा 'पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका प्रधानमन्त्री' भन्ने शब्द उल्लेख रहेको पाइएपछि कार्कीले पत्र बुझ्न र जवाफ दिन नमानेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो ।
सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बल्ल तीन सातामा बल्ल पत्र पुगेको थियो । पत्र पुगेपछि
कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शब्दको फुर्को झुन्ड्याउन नहुने तर्क गरेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता आभास पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको थियो ।
