काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
एमाले नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पेस गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी लिएर १६ भन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत अघि बढिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । अर्थात् कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ । कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
