काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटका लागि नेपाली कांग्रेसले आफैंले तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ। पार्टीले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको मापदण्ड विपरीत बहालवाला पदमा रहेका व्यक्तिको नाम समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गरिएको खुलासा भएपछि कांग्रेसको नैतिकता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले तय गरेको मापदण्डको दोस्रो बुँदामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— “प्रजातन्त्र पुनःबहाली तथा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात हालसम्म पार्टीको विभिन्न तहमा रही पार्टी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका तर हालसम्म राज्यको कुनै पनि लाभको पदमा निर्वाचित वा नियुक्त नभएका वा अवसर प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।” तर उक्त मापदण्ड विपरीत, हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगकी बहालवाला सदस्य डा. प्रमिला कुमारी गछदारको नाम नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीको १६ नम्बरमा समावेश गरिएको छ ।

राज्यको महत्वपूर्ण लाभको पदमा बहाल रहँदै आएकी व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राखिनु कांग्रेसकै घोषित मापदण्डसँग प्रत्यक्ष टकराव भएको टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । “मापदण्ड केवल कमजोरलाई आश्वस्त पार्नका लागि हो कि व्यवहारमा लागू गर्नका लागि?” भन्ने प्रश्न कांग्रेसका कार्यकर्ता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका तर अवसर नपाएका नेताहरूले उठाएका छन् । पार्टी नेतृत्वले ‘अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता’ दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा पहिले नै अवसर पाएका, बहालवाला र पहुँचयुक्त व्यक्तिहरू पुनः सूचीमा दोहोरिनुले समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार भएको आलोचना बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो निर्णयले कांग्रेसले युवाहरू, आन्दोलनकारीहरू, शहिद परिवार र लामो समयदेखि अवसरबाट वञ्चित कार्यकर्तालाई दिएको नैतिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । “यदि आफ्नै मापदण्ड पार्टीले आफैं उल्लंघन गर्छ भने अरूलाई सुशासन र विधिको शासनको पाठ पढाउने नैतिक हैसियत रहँदैन,” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे । अब प्रश्न स्पष्ट छ-कांग्रेसले आफैं बनाएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने होइन?कि समानुपातिक प्रणाली पनि पहुँच, शक्ति र सिफारिसकै खेलमा सीमित हुँदै गएको हो? यस विषयमा पार्टी नेतृत्वको आधिकारिक स्पष्टिकरण नआएसम्म कांग्रेसको ‘नैतिक राजनीति’ र ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ नारामाथि प्रश्नहरू झनै चर्किने देखिन्छ ।