काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयले तीव्र बहस र विवादको रूप लिएको छ । एकातर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको ४० प्रतिशतभन्दा बढी माग पुगेपछि जसले बोलाए पनि विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरूको समूहले यस्तो माग वर्तमान अवस्थामा कानुनी र व्यवहारिक दुवै हिसाबले उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी लगायतका अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी माग दर्ता गरिसकेपछि यो अधिकार सभापति वा महामन्त्रीको सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको हुन्छ । “प्रतिनिधिहरू स्वयं भेला भएर तीन महिनाभित्र महाधिवेशनमा परिणत गर्न सक्छन् । महामन्त्री प्रशासनिक माध्यम मात्र हुन्,” उनको तर्क छ। उनले विशेष महाधिवेशन असफल पार्न प्रतिनिधिहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
तर नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए नेपाल)सँग आबद्ध कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरूले फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष अनुसार, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ मंसिर १५ गते नै पुस २६–२८ गते १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा, त्यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि पुरानै मागपत्रका आधारमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु विधानसम्मत हुँदैन । यदि विशेष महाधिवेशन नै चाहिने हो भने नयाँ मागपत्र पेस गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले विधानको धारा २६ को व्याख्या गर्दै सभापति वा केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि पद रिक्त नभएको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन वा निर्वाचनको माग कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सभापतिले कार्यवाहक दिएको भए पनि औपचारिक राजीनामा नदिएको अवस्थामा निर्वाचनको कानुनी आधार नबन्ने उनीहरूको तर्क छ । यसरी कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषय कानुनी व्याख्या र राजनीतिक दबाबबीच अड्किएको देखिन्छ । एक पक्षले प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइरहँदा अर्को पक्षले विधान र संस्थागत स्थिरतालाई अघि सारिरहेको छ ।
अबको चुनौती भनेको यी फरक धारणा बीच समन्वय गर्दै पार्टीलाई आन्तरिक द्वन्द्व होइन, राजनीतिक सुदृढीकरणतर्फ लैजाने साझा बाटो पहिल्याउनु हो ।
