पोखरा । कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा यसपटकको निर्वाचन सामान्य प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सक्षम नेतृत्व छनोटको अवसरका रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक रानाभाट आर्थिक सुधार, शिक्षित समाज र स्वस्थ नागरिक निर्माणको स्पष्ट एजेन्डासहित जनतामाझ उभिएका छन् ।
मादी गाउँपालिका–३, कास्कीमा जन्मिएका रानाभाट कानूनमा स्नातक (बीएल) हुन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट अध्ययन पूरा गरी सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष सरकारी सेवा गरेका उनी प्रशासनिक अनुभव र कानुनी ज्ञान दुवै बोकेका नेता हुन् ।
सुरक्षित सरकारी जागिर त्यागेर निजी क्षेत्र र राजनीतिमा सक्रिय हुनु नै उनको जोखिम लिन सक्ने, परिणाममुखी सोचको प्रमाण भएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । उनको राजनीतिक यात्रा २०४२ सालदेखि सुरु भएको हो ।
पञ्चायतकालमै नेपाल विद्यार्थी संघमार्फत संगठन निर्माणमा होमिएका रानाभाट पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै हाल विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय अर्थ समिति र नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गरेको योगदानले उनी केवल भाषण गर्ने होइन, नीति बनाउने नेता भएको देखाउँछ । राजनीतिसँगै वैदेशिक रोजगार र उद्योग क्षेत्रमा उनको भूमिका झनै उल्लेखनीय छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा उनले श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र व्यवसायी-श्रमिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन काम गरेका छन् ।
तिलक गार्मेन्ट उद्योगमार्फत ६० भन्दा बढीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनु उनको व्यवहारिक आर्थिक सोचको ठोस उदाहरण मानिन्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार, २०७४ मा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा खटिँदा देखाएको संगठनात्मक क्षमता र समन्वयकारी भूमिकाका कारण कास्की-१ मा उनी आज बलियो दाबेदार बनेका छन् ।
हाल घरदैलो अभियानमा व्यस्त रानाभाटप्रति युवा, व्यवसायी, श्रमिक र बौद्धिक वर्गको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । कास्की-१ का मतदाताहरू भन्छन्- “हामीलाई अब नाराभन्दा योजना चाहिन्छ, भाषणभन्दा काम गर्ने प्रतिनिधि चाहिन्छ ।” यही अपेक्षाको जवाफका रूपमा तिलक रानाभाटको नाम अघि आएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
अनुभव, निष्ठा र रोजगारी-केन्द्रित विकासको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण कास्की-१ मा उनलाई पूर्ण समर्थन बढ्दो छ र निर्वाचनको परिणाममा यसको प्रभाव निर्णायक हुने संकेत देखिन थालेको छ ।
