काठमाडौं । पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ सीता गुरुङको विशेष पहल र अनुरोधमा कोशी प्रदेशको लालीगुराँस नगरपालिका-२, तेह्रथुममा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणका लागि भारत सरकारले रु. ४ करोड ७९ लाख ५९ हजार ३३२.१९ बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) अन्तर्गत उक्त योजना अघि बढाइने भएको हो । स्थानीय कृषकको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेतृ गुरुङले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र पहल गरेपछि परियोजनाले औपचारिक रूप पाएको बताइएको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०८१ फागुन २३ गते (६ मार्च २०२५) भारत सरकारको आर्थिक सहयोगप्रति सहमति जनाएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । ४ जनवरी २०२४ मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हस्ताक्षरित HICDP सम्बन्धी समझदारीअनुसार योजना सञ्चालन हुनेछ । स्वीकृत लागतअनुसार कुल अनुमानित रकमको ९० प्रतिशत वा ठेक्का लागत (जुन कम हुन्छ) भारत सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी १० प्रतिशत रकम लालीगुराँस नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय राजदूतावास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लालीगुराँस नगरपालिकाबीच परियोजना-विशेष समझदारीपत्र (MoU) हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । भारतीय राजदूतावासकी द्वितीय सचिव (राजनीतिक तथा विकास साझेदारी) गरिमा नौटियालले MoU हस्ताक्षरका लागि उपयुक्त मिति प्रस्ताव गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेकी छन् ।

परियोजनाको रकम चरणबद्ध रूपमा निकासा हुने र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माण भएपछि लालीगुराँस नगरपालिका र आसपासका कृषकहरूले तरकारी, फलफूललगायत कृषि उत्पादन सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न पाउनेछन् । यसबाट उत्पादनको क्षति न्यून हुने, उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सहज हुने तथा कृषकको आयवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीयवासीहरूले दीर्घकालीन रूपमा कृषकको हितमा केन्द्रित यो महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउन सफल भएको भन्दै पूर्व मन्त्री सीता गुरुङप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। नेतृ गुरुङले विकास निर्माण र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभियानमा आफू निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।