कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लाको लाखौँ जनताको मताधिकार यसपटक प्रतिनिधित्वविहीन बनेको छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाट तीन जना समानुपातिक सांसद र एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला नेकपा एमालेबाट सेराज फारुकी र अमृता देवी अग्रहरी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका थिए भने बिमला घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेसबाट रुपा विक समानुपातिक सांसद हुँदै राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी थिइन्। तर, हालै सम्पन्न २०८२ को निर्वाचनले कपिलवस्तुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट पूर्ण रूपमा शून्य बनाएको छ। कुनै पनि दलबाट यसपटक कपिलवस्तुका उम्मेदवार समानुपातिक सांसदमा चयन हुन सकेनन्, जसले स्थानीय जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ।
विशेषगरी १ लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महिलाको अनिवार्य संख्या नपुगेको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा कपिलवस्तुका लोकप्रिय युवा नेता राशिद मिर्जा बेगको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउन नसकिएको जानकारी बाहिरिएको छ।
मुस्लिम क्लस्टर अन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका मिर्जालाई अवसर नदिइनु पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यता प्रत्यक्षतर्फ भने जिल्लाबाट तीन जना सांसद निर्वाचित भएका छन्।
समानुपातिकतर्फ कांग्रेसका अकिल मिया, एमालेका सुशील श्रीवास्तव र राप्रपाकी पुष्पा रजौरियालगायतका नाम बन्दसूचीमा परे पनि अन्ततः कोही पनि चयन हुन सकेनन्। स्थानीय स्तरमा रास्वपाको संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राशिद मिर्जालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै कार्यकर्ता र समर्थकहरू असन्तुष्ट छन्।
२६ हजारभन्दा बढी मत दिलाउन सफल भएका मिर्जा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ‘स्टार प्रचारक’का रूपमा खटिएका थिए। उनलाई कपिलवस्तुमा रास्वपाको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ। यस घटनाले केवल एक नेतामाथिको अन्याय मात्र नभई कपिलवस्तु जिल्लाको समग्र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुद्धभूमि कपिलवस्तु बनाउने आश्वासन दिएर जनतालाई बुटवल र दाङतर्फ मोडिएको आरोप पनि पुनः चर्किएको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू अब दलहरूले क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशीता र जनमतको सम्मान गर्नेगरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कपिलवस्तुको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब दलहरूको काँधमा आएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको लाखौँ जनताको मताधिकार यसपटक प्रतिनिधित्वविहीन बनेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाट तीन जना समानुपातिक सांसद र एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
त्यसबेला नेकपा एमालेबाट सेराज फारुकी र अमृता देवी अग्रहरी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका थिए भने बिमला घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेसबाट रुपा विक समानुपातिक सांसद हुँदै राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी थिइन्। तर, हालै सम्पन्न २०८२ को निर्वाचनले कपिलवस्तुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट पूर्ण रूपमा शून्य बनाएको छ।
कुनै पनि दलबाट यसपटक कपिलवस्तुका उम्मेदवार समानुपातिक सांसदमा चयन हुन सकेनन्, जसले स्थानीय जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। विशेषगरी १ लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। महिलाको अनिवार्य संख्या नपुगेको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा कपिलवस्तुका लोकप्रिय युवा नेता राशिद मिर्जा बेगको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउन नसकिएको जानकारी बाहिरिएको छ।
मुस्लिम क्लस्टर अन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका मिर्जालाई अवसर नदिइनु पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यता प्रत्यक्षतर्फ भने जिल्लाबाट तीन जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकतर्फ कांग्रेसका अकिल मिया, एमालेका सुशील श्रीवास्तव र राप्रपाकी पुष्पा रजौरियालगायतका नाम बन्दसूचीमा परे पनि अन्ततः कोही पनि चयन हुन सकेनन्।
स्थानीय स्तरमा रास्वपाको संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राशिद मिर्जालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै कार्यकर्ता र समर्थकहरू असन्तुष्ट छन्। २६ हजारभन्दा बढी मत दिलाउन सफल भएका मिर्जा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ‘स्टार प्रचारक’का रूपमा खटिएका थिए। उनलाई कपिलवस्तुमा रास्वपाको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ।
यस घटनाले केवल एक नेतामाथिको अन्याय मात्र नभई कपिलवस्तु जिल्लाको समग्र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुद्धभूमि कपिलवस्तु बनाउने आश्वासन दिएर जनतालाई बुटवल र दाङतर्फ मोडिएको आरोप पनि पुनः चर्किएको छ।
स्थानीय बासिन्दा तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू अब दलहरूले क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशीता र जनमतको सम्मान गर्नेगरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्। कपिलवस्तुको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब दलहरूको काँधमा आएको छ।
