काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विश्वभर बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालसँग थप सुदृढ रूपमा जोड्न पार्टीले पहल गर्ने बताएका छन् ।
एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) को प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार साँझ भएको भेटमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भेटका क्रममा थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको क्षमता, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि नेपाली मूलका व्यक्तिहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न ‘नेपाली मूलमैत्री’ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाली संस्कृति र पहिचानमार्फत विश्वभर छरिएका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा एएनओ सक्रिय रहेको जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले नेपाली पहिचानमार्फत विश्वभरका नेपाली मनहरू जोड्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
महासचिव चूडामणि भट्टराईले हालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी व्यवस्थाले सबै नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको बौद्धिक, आर्थिक र सामाजिक क्षमतालाई नेपालसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी र नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग महासंघका अध्यक्ष माधव चम्लागाईंको पनि सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा एएनओले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरू असुरक्षित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि पहल गर्न कांग्रेसलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विशेषगरी रुस–युक्रेन युद्धमा दुबै पक्षका सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको पहिचान गरी स्वदेश फर्काउन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
एएनओले सभापति थापालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षा, उद्धार र रोजगारी व्यवस्थापनका विषयमा सशक्त आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ।
एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका नागरिकहरूको साझा अभियानका रूपमा स्थापित भएको संस्था हो।
सन् २०२४ मार्चमा थाइल्याण्डको बैंककमा २७ देशका प्रतिनिधिहरूको भेलाबाट डिल्लीराम अधिकारीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो भने हालसम्म ७ देशमा राष्ट्रिय समितिहरू गठन भइसकेका छन्।
