अर्घाखाँची । जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको तथ्य हालै सार्वजनिक कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि नतिजाले उजागर गरेको छ।
प्राथमिक तहको यो नतिजाले जिल्लाको शिक्षा प्रणालीमा रहेको कमजोरीलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
भुमिकास्थान नगरपालिकाको तथ्यांक अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ। कुल ४५८ विद्यार्थीमध्ये मात्र ९४ जना उत्तीर्ण हुँदा उत्तीर्ण प्रतिशत करिब २०.५२ मा सीमित भएको छ भने ३६४ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्।
धेरै विद्यालयमा १० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् भने केही विद्यालयमा एकजना पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको अवस्था छ। सन्धिखर्क नगरपालिकामा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन।
२७ विद्यालयका ७६३ विद्यार्थीमध्ये ३३७ जना (करिब ४१ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। यहाँ निजी विद्यालयको तुलनात्मक राम्रो नतिजाले समग्र प्रतिशतलाई केही उकासेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ।
झनै निराशाजनक अवस्था शितगंगा नगरपालिकामा देखिएको छ, जहाँ २९ विद्यालयका ५८३ विद्यार्थीमध्ये मात्र १०५ जना (१८ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन्। मालारानी गाउँपालिकामा पनि उत्तीर्ण प्रतिशत २५ मा सीमित रहेको छ। यी तथ्यांकहरूले समग्र जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गर्छन्।
स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा करिब ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा ठूलो लगानी गरिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रतिफल नतिजामा देखिन नसक्नुले “शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी जस्तै” भएको आलोचना चुलिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कमजोर नतिजाका प्रमुख कारणहरूमा शिक्षकको उत्तरदायित्वको अभाव, प्रभावकारी अनुगमनको कमी, विद्यार्थीमा सिकाइप्रति घट्दो रुचि, अभिभावकको न्यून संलग्नता तथा स्थानीय तहको कमजोर कार्यान्वयन पक्ष प्रमुख रहेका छन्। नीति र योजना बने पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु मुख्य समस्या बनेको छ।
हालैको नतिजाले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब सुधारको विकल्प छैन। शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कडाइका साथ लागू गर्ने, विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने, विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने र अभिभावकसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
यसैबीच छिमेकी जिल्ला गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको करिब ९९ प्रतिशत उत्तीर्ण नतिजाले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यसले उचित योजना, कडाइ र प्रतिबद्धता भए नतिजा सुधार सम्भव रहेको देखाएको छ।
यदि यथास्थिति कायमै रहने हो भने अर्घाखाँचीको शिक्षा क्षेत्र झन् कमजोर बन्दै जाने र गरिएको लगानी निरन्तर खेर जाने खतरा बढ्दो छ। अब प्रश्न उठेको छ—अन्ततः यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र सुधार कहिले सुरु हुन्छ?
