काठमाडौं l प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारभित्र सुरक्षाको नाममा कडाइ बढाउँदै लगेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा मोबाइल फोन लैजान निषेध गरिएको छ। कार्यकक्ष बाहिर ‘कृपया मोबाइल फोन बाहिर राखेर जानुहोला’ भन्ने सूचना टाँसिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू विवादमा पर्न सक्ने र सेवाग्राहीसँग भएका संवाद बाहिर सार्वजनिक हुन सक्ने जोखिमका कारण यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

तर, यो निर्णयलाई लिएर पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमै कडाइ गरेको छ।

अधिवक्ताहरूलाई समेत अब अनिवार्य पास बिना प्रवेश नदिने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले दिँदै आएको सहज पहुँचलाई दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले क्रमशः कटौती गर्दै लगेको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकारले दलगत विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको चर्चा छ। यद्यपि, यस विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू भने हालसम्म मौन देखिएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा भने यस्ता कदमहरूले क्रमशः निरङ्कुशताको संकेत दिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा नगरसभा बैठक लाइभ प्रसारण गरेर पारदर्शिताको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका बालेन शाह, प्रधानमन्त्री बनेपछि भने मोबाइल फोनसमेत निषेध गर्ने नीतिमा देखिनुले ‘खुलापनबाट नियन्त्रणतर्फको मोड’ भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।