काठमाडौं l नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन प्रक्रियाबारे व्यक्त गरेको धारणा पार्टीभित्र सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
उनले अघि सारेको “मापदण्डसहित सहमति वा निर्वाचन” को प्रस्तावलाई जिम्मेवार र संस्थागत सोचका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। केसीले नेता चयनमा अनावश्यक ढिलाइ र भ्रम फैलाउने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्ट मापदण्ड निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उनले आफ्नो कारणले प्रक्रिया ढिलिएको भन्ने आरोपलाई असत्य र भ्रामक भन्दै खण्डन गरेका छन्, जुन पारदर्शिताप्रति उनको प्रतिबद्धताको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
उनको भनाइ अनुसार, संसदीय दलको नेता चयन व्यक्तिगत स्वार्थ वा समूहगत प्रभावका आधारमा होइन, योग्यताको मूल्यांकन र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। “सहमतिको मापदण्ड बनाऔं र सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरौं” भन्ने उनको प्रस्तावले पार्टीभित्र एकता र परिपक्वताको सन्देश दिएको छ।
केसीले सांसदहरूबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष वा समानुपातिक पृष्ठभूमि जे भए पनि सबैलाई समान अवसर हुनुपर्ने बताएका छन्। यो धारणा पार्टीभित्र समावेशी र न्यायोचित अभ्यासतर्फको संकेत मानिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, केसीको दृष्टिकोणले कांग्रेसलाई गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर संस्थागत निर्णय प्रक्रियातर्फ लैजान सहयोग गर्न सक्छ।
संसदीय दलको नेता केवल पद नभई प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी भएको उनको जोडले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्ष निर्माणको आवश्यकता झल्काउँछ।
सहमति सम्भव नभए तत्काल निर्वाचनमार्फत निर्णयमा पुग्नुपर्ने केसीको आग्रहलाई समयमै निष्कर्ष निकाल्ने व्यावहारिक उपायका रूपमा लिइएको छ। यस सन्दर्भमा, केसीको अडानलाई कांग्रेसभित्र विधि, मापदण्ड र पारदर्शितामा आधारित नेतृत्व चयनको दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा समर्थन बढ्दो देखिएको छ।
