काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव दिन गठन गरेको विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको छ ।
कांग्रेसले २०७२ सालमा जारी संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन आफ्नो मूल जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।
संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभव, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, संघीयता अभ्यासका समस्या तथा विभिन्न समुदाय र समूहका मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ ।
समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा भएका आन्दोलन, सहमति र मागहरूको अध्ययन, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या विश्लेषण, तहगत सरकारसँग संवाद, युवा पुस्ताका माग तथा पार्टीको चुनावी प्रतिवद्धताअनुसारका विषयहरूको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यता जस्तै लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशी सिद्धान्तलाई अझ सुदृढ गर्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
समितिको सुझावका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा तय गरी राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दल र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने तयारी गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलाल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि संविधान संशोधन बहसलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति कांग्रेसले स्वागत जनाउँदै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
