पुरुषोत्तम सुवेदी, पश्चिम नवलपरासी । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर सम्बन्धी कार्यविधि माथि सरावल गाउँपालिकामा बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले वर्तमान कार्यविधि अपूरो र अव्यावहारिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद विक्रम खनालले सिमाना हेरफेरको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै भूगोल, जनसंख्या र स्थानीय भावनालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताए।
“कार्यविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनताको पहुँच र सहजता सुनिश्चित हुने गरी सिमाना निर्धारण हुनुपर्छ,” उनले भने। त्यस्तै, सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा त्यसले पार्ने आर्थिक भार र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए। “विकास र प्रशासनिक सहजतालाई सन्तुलनमा राखेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
सांसद रिंगला यादवले समावेशी दृष्टिकोणको अभाव हुन नहुनेमा जोड दिँदै सिमाना परिवर्तनका क्रममा पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखिन्।
“कार्यविधिले स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने होइन, सुदृढ बनाउने हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले स्थानीय तहको सहभागिता विना केन्द्रबाट लागू गरिने कुनै पनि कार्यविधि प्रभावकारी नहुने बताए।
“स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, त्यसैले यहाँको वास्तविकता बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले कार्यविधिको प्राविधिक पक्ष स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीलाई काम गर्न सहज हुने वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हचुवाका भरमा सिमाना हेरफेर गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक असर पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
छलफलको निष्कर्षस्वरूप सहभागीहरूले नेपाल सरकारलाई कार्यविधिमा रहेका अव्यावहारिक बुँदाहरू हटाई स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र जनभावनालाई प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गर्न सामूहिक माग गरेका छन्।
