काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
उनले अध्यादेश ल्याउने विषयलाई स्वाभाविक बहसको रूपमा स्वीकार गर्दै देशको विकासका लागि छिटो निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले नियमित संसदीय अधिवेशनमार्फत कानुन पारित गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले केही महत्वपूर्ण कानुनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यादेशको बाटो रोजिएको स्पष्ट पारे।
“देश विकासका लागि आवश्यक कानुनहरू ढिलो हुनु हुँदैन, त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हामी अघि बढेका छौं,” उनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य कसैलाई असहज बनाउनु नभई जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर देशलाई तीव्र विकासको दिशामा अगाडि बढाउनु हो।
उनले समयअनुसार निर्णय लिन नसक्दा देश पछि पर्ने खतरा रहेको पनि औंल्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले अध्यादेशको औचित्यबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ विकासको गति बढाउन आवश्यक कदमको रूपमा यसलाई हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन्।
