काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिन्दिन जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन्।
कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक ‘ग्रिन टेबल’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सीमामा १०० को सीमा!’ विषयक पहिलो छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
थापाले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। “काठमाडौंमा बसेर बनाइने नीतिको भार सीमाका नागरिकले बोक्नुपरेको छ,” उनले भने।
विगतमा कांग्रेस सरकारमा रहँदा यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन नसकेको कमजोरी स्वीकार्दै उनले वर्तमान सरकारलाई प्रभावित नागरिकको आवाज सुन्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई केही अतिरिक्त सुविधा दिनु स्वाभाविक हो। “भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याइनु गलत हो,” उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारको कडाइलाई असान्दर्भिक र अव्यवहारिक भन्दै यसको असर मजदुर, किसान र साना व्यवसायीमा बढी परेको बताए।
उनले तस्करी नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न र ‘इन्टिग्रेटेड बोर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्न सुझाव दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत नपाइएको गुनासो गरिन्।
उनले किसानले कृषि सामग्री ल्याउन नपाउँदा उत्पादन लागत बढेको र खेतीप्रति निरुत्साह बढेको पनि बताइन्। नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा ‘बोर्डर हाट’, सीमावर्ती वासिन्दा कार्ड र स्थायी सीमा परामर्श परिषद् गठनजस्ता उपायमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा राखे।
सरकारले मध्य अप्रिलदेखि भारतबाट खुला सीमामार्फत ल्याइने रु. १०० भन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने नीति कडाइका साथ लागू गरेको छ। यसले सीमा क्षेत्रको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने भन्सार विभागले समेत यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ।
