काठमाडौं l नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारको अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने शैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई “संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी”को संज्ञा दिएको छ।
पार्टीका सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले आगामी संघीय संसद अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको भूमिका थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा कार्यसम्पादन समितिका नीतिगत निर्णयहरू संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने र त्यसकै आधारमा साझा रणनीति तय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेसले सरकारद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान गरेर तुरुन्त अन्त्य गरी लगत्तै दर्जनौँ कानुनसम्बन्धी विषयमा अध्यादेश ल्याउनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ कि अब ती अध्यादेशहरू संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले गहन परीक्षण गरिनेछ। सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आएका सकारात्मक प्रावधानमा समर्थन जनाइने भए पनि नागरिकका मौलिक हक संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत रहेका व्यवस्थाहरूविरुद्ध संसदमा कडा प्रतिवाद गरिनेछ।
त्यसैगरी, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा रहेका केही प्रावधान संविधानविपरीत रहेको भन्दै कांग्रेसले आवश्यक संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत ठहर गर्दै राजनीतिक नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन गरिएको सरकारको कदमप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ।
साथै, सुकुम्वासी बस्तीहरूमा भइरहेको दमन र होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको अवस्थालाई मानवीय संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेसले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, सम्मानजनक पुनर्स्थापना र स्थायी समाधानका लागि संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी आवाज उठाउने प्रतिबद्धता कावा मुख्यसचिव द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
