काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले सुकुम्बासी बस्तीमाथि भइरहेको सरकारी व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।
राज्यले नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनुको सट्टा आश्रयविहीन बनाउँदै ‘कैदी’सरह व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत भएको उनले बताएकी छन्।
उनले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित तथा दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।
“कानुन कार्यान्वयनको नाममा गरिने कुनै पनि क्रूर र अमानवीय गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन,” संग्रौलाले भनिन्, “वास्तविक सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्नुभन्दा अघि उनीहरूको सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।”
डा. संग्रौलाले नेपाली कांग्रेस नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै सुकुम्बासी समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि पार्टीले संसद र सडक दुवै तहबाट सशक्त आवाज उठाउने चेतावनी दिइन्।
उनले सरकारलाई जबर्जस्ती विस्थापनको नीति तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै संवेदनशील र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन पनि अपिल गरिन्। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति बढ्दो असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ।
संग्रौलाको अभिव्यक्तिले नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवीय सम्मानको सुनिश्चितताका लागि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको संकेत गरेको छ।
