काठमाडौँ l नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सहमहामन्त्री डा. डीला संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्। संवैधानिक परिषद्ले स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै उनले यसलाई “विधिको शासनमाथिको सिधा प्रहार”को संज्ञा दिएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई डा. संग्रौलाले “स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा” भन्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुगेको टिप्पणी गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्ने तथा ‘सेटिङ’मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिन्।

“प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको स्थापित परम्परा तोडिनु केवल व्यक्तिको प्रश्न होइन, यो समग्र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथिको प्रहार हो,” डा. संग्रौलाको भनाइ छ। उनले कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुन थाले न्यायालयको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमा कमजोर हुने चेतावनी समेत दिइन्।

डा. संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वायत्तता र संवैधानिक मूल्यको संरक्षणका पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाइरहने बताएकी छन्। उनले वरिष्ठता, पारदर्शिता र संवैधानिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका निर्णयहरू असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउँदै यस्ता कदमविरुद्ध पार्टी डटेर उभिने स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ।