काठमाडौं। सुकुम्बासीहरूलाई राखिएका अस्थायी शिविरहरूमा पुगेर ‘गोहीको आँसु’ चुहाउने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अब भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा पनि ठोस संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
उनीहरूले आफ्ना दल र सरकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्छ। संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३३ को रोजगार सम्बन्धी हक, धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३८ को महिलाको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका अधिकार कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रभावकारी कानून, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्छ।
जबसम्म मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कडा र व्यवहारिक कानून निर्माण हुँदैनन्, र बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सुकुम्बासी लगायत आम नागरिकका समस्याहरूको दीर्घकालीन, दिगो र स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन। त्यसैले केवल सहानुभूति देखाउने, शिविरमा पुगेर भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा संवेदना व्यक्त गर्ने वा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैन।
अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। नेपालको संविधानको भाग–३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू आम नागरिकले व्यवहारिक रूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी संसद् अधिवेशन सुरु भएको २८ दिनभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकियो भने सुकुम्बासी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले राहत र सम्मानपूर्ण जीवनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
यसर्थ, सुकुम्बासी बस्ती र अस्थायी शिविरहरूमा ‘गोहीको आँसु’ चुहाउनुको सट्टा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरूले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य र प्रतिबद्धता केन्द्रित गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कानून तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
