काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिश भएर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको याे आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय भएको हाे । बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
याे निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाण्डाै महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएका सम्पूर्ण (१ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै उल्लेखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार काठमाण्डाै महानगर क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकामा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा धेरै (झन्डै १० प्रतिशत) जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो । यस क्रममा १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा मिलाउँदा कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए ।
तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गते तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले काठमाण्डाै नगर क्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासिनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
प्रतिवेदन आएको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
याे रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो । याे विशेषज्ञ समितिले काठमाण्डाैबाहेक देशका अन्य ठाउँहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ साल चैत १ गते पेश गरेको थियो ।
विशेषज्ञ समितिको याे प्रतिवेदनसमेतको अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य ठाउँहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले याे कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू’ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि ३ दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो ।
गएकाे वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको थियो ।
यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र यसकाे कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८३ शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
