काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङले नेपालको वर्तमान राज्य संरचनालाई थप प्रभावकारी, खर्च कटौतीमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन संविधान संशोधनमार्फत व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
“यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो” भन्दै गुरुङले संघीय संसद, प्रदेश संरचना, जिल्ला र स्थानीय तहको संख्यामा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनका अनुसार अहिलेको राज्य संरचना अत्यधिक खर्चिलो, जटिल र अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी हुन नसकेको कारण सुधार अपरिहार्य बनेको हो ।
गुरुङले संघीय संसदको आकार घटाएर प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या अधिकतम ७७ जना मात्र कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट आउने सांसदको संख्या अधिकतम ७६ जनामा सीमित गर्दै प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या १५३ जना बनाउने सुझाव दिएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाको संख्या पनि हालको भन्दा घटाएर १६ जना मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसअनुसार नेपालको संघीय संसदको कुल सदस्य संख्या १६९ जना मा सीमित हुनेछ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावमा उनले संघीय संसदका सदस्य वा सांसद मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सांसदको काम नीति निर्माण र सरकारको निगरानी हो, कार्यकारी भूमिकामा जाने परम्पराले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाएको छ ।
प्रशासनिक संरचनालाई सरल बनाउन गुरुङले नेपालका ७७ जिल्लालाई घटाएर पुनः ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसअन्तर्गत उनले विभाजन गरिएका रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम लाई पुनः एकीकृत गरेर पुरानै रुकुम जिल्ला बनाउने सुझाव दिएका छन् ।त्यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम लाई गाभेर पुरानै नवलपरासी जिल्ला कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेता गुरुङको सबैभन्दा ठूलो प्रस्तावमध्ये एक हो - प्रदेशको संख्या ७ बाट घटाएर ३ वटा मात्र बनाउने ।
उनका अनुसार भौगोलिक र प्रशासनिक सन्तुलन मिलाउने गरी प्रदेशको सीमांकन पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सीमाना आधारमा पुनः निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रस्तावअनुसार तीन प्रदेश यस प्रकार रहनेछन् -
१. मेची नदीदेखि नारायणी नदीसम्म
२. नारायणी नदीदेखि राप्ती नदीसम्म
३. राप्ती नदीदेखि महाकाली नदीसम्म
प्रदेश संरचनामा उनले समानुपातिक सांसद व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै, प्रत्येक प्रदेशमा अधिकतम ५० सदस्यीय प्रदेश सभा, बढीमा ५ जना मन्त्री मात्र रहने मन्त्रिपरिषद्, तथा प्रदेश सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
गुरुङले स्थानीय सरकारको संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।उनको प्रस्ताव अनुसार हाल कायम रहेका ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर अधिकतम ३०० स्थानीय तह मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, देशभर रहेका ६ हजार ७४३ वडा घटाएर अधिकतम ६ हजार वडा मा सीमित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।उनका अनुसार स्थानीय तह अत्यधिक संख्यामा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, दोहोरो संरचना बनेको र सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
गुरुङको प्रस्तावले नेपालको संघीय संरचना, शासन प्रणाली र संविधान संशोधनको विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ । उनको तर्क छ - राज्य संरचना सानो, चुस्त, कम खर्चिलो र परिणाममुखी भए मात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
कल्याण गुरुङ ले सार्वजनिक गरेको यो व्यक्तिगत धारणाले नेपालको वर्तमान संघीय व्यवस्थामाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहसलाई थप बल दिएको छ । यदि यस्ता प्रस्तावहरू राजनीतिक दल र नीति निर्माण तहमा प्रवेश गर्छन् भने आगामी दिनमा संविधान संशोधन, संघीय पुनर्संरचना र शासन प्रणाली सुधार नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सक्ने देखिन्छ ।
