काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। शुक्रबार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन ३१ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेको छ।
रिटमा नियमावलीका केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको, नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको तथा नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानको धारा २७४(८)सँग बाझिएको उल्लेख गर्दै ती प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिट राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह तथा प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दर्ता गर्नुभएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले नियमावली मस्यौदाका केही प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै विषयगत समितिमा पठाउन माग गरेको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिमा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो। उक्त मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको थियो।
रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमार्फत विवादित प्रावधानहरू बदर गरी तिनको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
