काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले २०८२ पुसमा गरिएको भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ठहर गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै नेता निधिले पार्टीभित्रको वर्तमान अन्योल र विभाजनलाई चिर्न देउवाकै नेतृत्व अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनप्रति गम्भीर आपत्ति
निधिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा महामन्त्रीद्वयले विधान विपरीत र अराजक ढङ्गले विशेष महाधिवेशन गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नुलाई ‘नेतृत्व कब्जा गर्ने दुराशयपूर्ण रणनीति’ भनिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशनका नाममा कतिपय प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको थियो । यो कांग्रेसलाई चिरा पार्ने र नेताहरूको तेजोवध गर्ने सङ्गठित प्रयास हो।’
चुनावी पराजयको मुख्य कारण ‘विशेष महाधिवेशन’
नेता निधिले विशेष महाधिवेशनकै कारण नेपाली कांग्रेस संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा ८८ स्थान जितेर पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछिको ‘विग्रह’ का कारण खुम्चिएर ३८ स्थानमा झरेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कांग्रेसको आदर्श ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ लाई छोडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मुख भएको भन्दै वैचारिक विचलनको आरोप लगाइएको छ । ‘कांग्रेस बदल्ने नाममा बीपीको विचार र पार्टीको मौलिक पहिचानलाई परित्याग गर्दै इतिहासलाई विस्मृतिमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले देउवाको हस्ताक्षर हटाएर गगन थापाको हस्ताक्षर कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरावलोकनको अनुमति’ (निस्सा) दिएकोमा निधिले स्वागत गरेका छन्। आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरको ‘फरक मत’ (Note of Dissent) लाई उद्धृत गर्दै निधिले आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए ।
१५औँ महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरण
प्रस्तावले आगामी २०८४ जेठभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण ‘स्वचालित, स्वाभाविक र विधानसम्मत’ हुनुपर्ने भन्दै निधिले शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन हुने र सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय परिस्थिति र ‘जेनजी’ आन्दोलन
प्रतिवेदनमा २०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, नेताहरूको निवासमा भएको आगजनी र सभापति देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमणलाई ‘रहस्यमय र अनुसन्धानको विषय’ भनिएको छ। मुलुकको आर्थिक संकट र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति पनि प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अन्तमा, नेता निधिले कांग्रेसलाई बीपीको विचारमा आधारित भई एकताबद्ध बनाउन र मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सभापति देउवाको प्रमुख आतिथ्य र डा. शशांक कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको सो भेलामा देशभरका असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
