काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र बाग्मती प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको आरोपमा राप्रपाले बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कडा अनुशासनको कारबाही गरेको छ।
बिहीबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई प्रदेश सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिएका छन्। उनलाई पार्टीको सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय भएको उनले बताएका छन्।
राप्रपाले थापामाथि गरेको कारबाहीलाई सामान्य संगठनात्मक निर्णयभन्दा पनि पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदहरूप्रति नेतृत्वले अपनाएको कडा नीतिका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत सत्ता समीकरणमा सहभागी भएको विषयलाई राप्रपाले गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिएको देखिन्छ।
पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेपछि कारबाही
अध्यक्ष लिङदेनका अनुसार राप्रपाले यसअघि नै तत्काल कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले पटक–पटक आफ्ना सांसदहरूलाई सोहीअनुसार निर्देशनसमेत दिएको थियो।
तर बाग्मती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा थापाले पार्टीको निर्णयविपरीत समर्थन गरेको आरोप राप्रपाको छ।
लिङदेनले पार्टीले दिएको निर्देशनलाई पटक–पटक बेवास्ता गरिएको भन्दै थापामाथि कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राप्रपाले यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने नीति लिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा समर्थन गर्नु पार्टीको सामूहिक निर्णयविपरीत भएको नेतृत्वको निष्कर्ष छ।
‘अब सरकारमा गए अरू सांसद पनि कारबाहीमा’
थापामाथि कारबाही गरेपछि अध्यक्ष लिङदेनले अन्य सांसदहरूलाई पनि स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
उनले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी हुने अन्य सांसदलाई समेत कारबाही गरिने बताएका छन्। यसले बाग्मती प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका राप्रपाका सांसदहरूमाथि समेत दबाब बढाएको छ।
राप्रपाका तीन सांसद गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानुजंग लामा), राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापति सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
उनीहरू सरकारमा सहभागी भए पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय अहिले राप्रपाभित्र चासोको विषय बनेको छ।
प्रदेश सरकारको समीकरणमा प्रभाव
राप्रपाले थापालाई प्रदेश सांसदबाटै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि यसको असर बाग्मती प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ।
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सांसदहरूको समर्थन सत्ता समीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने अवस्थामा पार्टी नेतृत्व र प्रदेश सांसदबीचको मतभेदले सरकारको स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
राप्रपाले एकातर्फ केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी नहुने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश तहमा सांसदहरू सत्ता समीकरणमा जोडिन खोजेपछि पार्टीभित्र केन्द्र र प्रदेशबीचको राजनीतिक दूरी सतहमा आएको देखिन्छ।
राप्रपाको सन्देश : पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गए कारबाही
उद्धव थापामाथिको कारबाहीमार्फत राप्रपा नेतृत्वले आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीको निर्णय र निर्देशन पालना गर्न कडा सन्देश दिएको छ।
विशेषगरी सत्ता समीकरणका विषयमा व्यक्तिगत वा प्रदेश तहको निर्णयलाई पार्टी नेतृत्वले स्वीकार नगर्ने संकेत यो कारबाहीले दिएको छ।
अब बाग्मती प्रदेशमा राप्रपाका अन्य सांसद सरकारमा सहभागी हुन्छन् वा पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार निर्णयबाट पछि हट्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
उद्धव थापामाथिको कारबाहीपछि राप्रपाभित्रको विवाद तत्कालै शान्त हुनेभन्दा अझै चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ। पार्टी नेतृत्वले अनुशासनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूको आगामी कदमले राप्रपाको बाग्मती प्रदेश राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना छ।
