काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, लुटपाट र विध्वंसको निष्पक्ष तथा तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार, घाइते तथा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलन सुरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न सामाजिक सञ्जाल प्रेरित आन्दोलन भएको बताएका छन्। तर युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उनको आरोप छ।
त्यसपछि नियोजित रूपमा परिचालित संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘अपहरण’ गरेको प्रचण्डको दाबी छ। उनका अनुसार भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस भएको थियो।
उनले आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्न थालेपछि वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले नै ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको तथ्य महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन।’
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे विभिन्न प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले को दोषी थियो, आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा तथा विध्वंस कसले मच्चायो र त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जारी रहनु, संगठित समूह परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोगलगायतका घटनाले घटनाको पछाडि गम्भीर प्रश्न रहेको उनले बताएका छन्।
‘दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडबारे अध्ययन गरी विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही आवश्यक रहेको औँल्याएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले प्रतिवेदन ‘दराजमा थन्क्याउने विषय नभई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज’ भएको बताएका छन्।
प्रचण्डले आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, रोजगारी र समान अवसरका अपेक्षा अझै पूरा नभएको भन्दै वर्तमान अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
उनले महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, व्यवसायी निराश भएको, रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएको तथा युवाको विदेश पलायन बढिरहेको बताएका छन्। सार्वजनिक ऋण र करको बोझ बढेको तथा विपद्का समयमा समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना पाउन नसकेको उनको आरोप छ।
यसैबीच सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै उनले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ती उपलब्धि कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनले युवाको आवाज दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने सन्देश दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो। उनले यसलाई आफूहरूले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टी विगतका अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा प्रतिगामी, निरंकुश र जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।
