काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का पदाधिकारीहरुले विद्यमान ऐनका आधार आफ्ना कामलाई अघि बढाउन खोजिएको बताएका छन् ।
आयोग र सिटिइभिटीको कार्यक्षेत्रका बिषयमा दुई निकायबीच विवाद बढेपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गरेको छलफलमा दुवै निकायले ऐनका आधार आफ्ना कामलाई अघि खोज्दा क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताएका हुन् । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आफ्नो संस्थाको ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको काम गर्दा आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो ।
दुई निकायको बुझाईमा एकरुपता नआउदा विवाद उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा सिटिइभिटीलाई आयोग मातहत ल्याउने प्रयास हुँदा समस्या भएको पनि बताउनुभयो । छुट्टै ऐन भएकाले आफुले काम गरेको जवाफ पाएको बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत आयोगले काम गर्न खोजेको उहाको भनाइ छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले दुई निकायहरुले क्षेत्राधिकारमा स्पष्ट भएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दुई निकाय बीच लामो समय विवाद हुँदा शिक्षा मन्त्रालय मौन बस्दा समस्या लम्बिदै गएको भन्दै तत्काल राज्यले निकास दिनुपर्ने बताएका थिए ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समस्या समाधान खोज्न शुक्रबारको बैठकमा यस विषयमा निरन्तर छलफल हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको तर्क र आफ्नो बेग्लै कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिइभिटी अडानका कारण दुई निकायबीच विवाद हुँदै आएको छ ।
