बुटवल । बुटवलको आधुनिक पशु बधशाला असोजदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएपनि हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २५ करोड लगानी तथा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा बुटवलको वडा न-१० रामनगरमा निर्माण भएको पशु बधशाला पब्लिक प्राइभेट प्रोडुसर पार्टनरसिप अवधारणामा सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको समझदारी अनुसार बधशाला सञ्चालनका लागि विधिसम्मत रुपमा सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीसँग कुनै छलफल नगरी एकलौटी रुपमा ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरि फोरपी मोडलको मर्म विपरीत तेस्रो बाह्य कम्पनीलाई दिएको प्रति रुपन्देही मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण जिसीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
हेफर इन्टरनेशनलले शुक्रवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उपमहानगरले बाख्रा तथा मासु व्यवसासीहरुप्रति धोका दिएको गुनासो गरेको छ । उपमहानगरले २०७८ असोज ७ गते प्रकाशन गरेको मनसाय पत्र बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) नियमावलीको नियम ८ र नियम ९ को अधिनमा रही तोकिएको सम्पूर्ण शर्त र आवश्यक्ता पूरागरी आफ्नो कम्पनीले पनि मनसाय पत्र पेशगरी प्रतिष्पर्धामा सहभागी भएको बेला ठेक्का छनौट प्रक्रियाको अर्को चरणमा ०७८ मंसिर २१ मा उपमहानगरले सानिसा ऐनको दफा १९ र सानिसा नियमावलीको नियम १२ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।
०७८ पुस २४ गते प्राविधिक प्रस्ताव छनौट भई आर्थिक प्रस्ताव खोलिने जानकारी गराएको उपमहानगरले मंसिर २३ मा नै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाईएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित किसानहरुले उपमहानगरले सम्झौता प्रक्रियामा नेगोसियसनका लागि समेत बोलाएकोमा कम्पनीको तर्फबाट सहभागी भएर सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको र १२ औं नगरसभाको निर्णय अनुसार २०७९ माघ २९ गते नगरप्रमुखसहित उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृत प्रतिनिधिहरुविच भएको बैठकको निर्णय अनुसार उपमहानगरलाई बार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै कम्पनी र उपमहानगरबिच २५ बर्षको लागि सम्झौता गर्ने सहमति भई ०७९ फागुन २ गते भएको १३ औं नगर कार्यपालिका बैठकबाट उल्लेखित सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
हेफरले उत्पादनमा "गाउँका गरिव किसानलाई मालिक" बनाउने उद्देश्य अनुसार र नेपालमा बधशाला उपयुक्त नभएको बेला बाह्य देशबाट करोडौं रुपैयाँका खसी बोका आयात हुने र नेपाली मुद्रा विदेशीने भएकाले गाउँमा खसीबोका उत्पादन गर्न लगाएर गरिव किसानलाई आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउने शुरुवात गरेको जनाउँदै हेफर इन्टरनेशन नेपालको राष्ट्रिय निर्देशक डा.तीर्थराज रेग्मीले हेफरले इन्जिनियरिङदेखि निर्माण कार्य सम्म करिव ४ करोड खर्चिएकोलाई बाईपास गरेर उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उत्पादनमा जोड दिदा अन्तिम चरणमा उपमहानगरले धोका दिएको बताउनुभयो ।
किसान र मासु व्यवसायीहरुले उठाएको १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बैंक जमानत सहित प्रस्तावना पेश गरेकोमा उपमहानगरको बदनियतपूर्ण रुपमा सम्झौता गर्न ढिलाई गरि उक्त रकम २ बर्षसम्म म्याद थप गर्दै चल्ती खातामा राख्दा कम्पनीले आर्थिक रुपमा समेत ठुलो नोक्सान व्यहोर्नुपरेको दुखेसो पोख्दै मासु व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष चुडामणी घिमिरे भन्नुभयो (हाल ज्योति एग्रो बैंक कम्पनी केन्द्रीय कार्यालय स्याङ्जा) लाई उपमहानगरले ठेक्का दिएकोमा मासु व्यवसायी र ५ हजार १ सय २६ किसानहरुमाथि धावा बोलेको जनाउनुभयो ।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लीलाई ठेक्काद्धारा रीत पूर्वक छनौट गरि सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता र तयारी गरेको उपमहानगरले अचानक बिना कुनै अग्रिम सूचना सुनुवाइको मौका नदिएर असम्बन्धित एवं त्रृटिपूर्ण कारण देखाई (सानिसा )ऐनको दफा २६ को बर्खिलाप हुनेगरी उपमहानगर अगाडि बढ्नु बुटवल आसपासका २५ हजार किसानमाथि कुल्चिएको रुपन्देही सामाजिक ईन्भेष्टमेन्ट प्रतिनिधि हुमादेवी पौडेलले बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरले बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालीमा श्रीनगर सामाजिक उद्यमी ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, बाणगंगा सामाजिक उद्यमी ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, रुपन्देही सामाजिक उद्यमी ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र रुपन्देही मासु व्यवसायी ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट २५ हजार ३ सय ४ जना सहभागीता रहेको उल्लेख छ ।
रुपन्देही सहित पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर व्यवसायीक बाख्रा पालन गर्दै आएका महिलाहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यमाथि ठुलो कुठारा घात गरेको आक्रोस पोखेका थिए ।
