संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । दुई साताअघि जातीय सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले सेनाविरुद्ध गरेको आक्रामक हमलापछि उत्तरी म्यान्माको लडाइँबाट करिब ५० हजार सर्वसाधारण विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ ।
चीनको सीमा नजिकै शान राज्यमा करिब दुई सातादेखि द्वन्द्व सुरु भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेयता जुन्ताका लागि यो द्वन्द्व सबैभन्दा ठूलो सैन्य चुनौती हो ।
ता’आङ नेसनल लिबरेसन आर्मी (टिएनएलए), आराकान आर्मी (एए) र म्यान्मा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडिए) ले आफूहरूले म्यान्माको ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग जोड्ने सैन्य चौकीहरू कब्जा गरेको र चीनजाने महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध गरेको बताएका छन् ।
“नोभेम्बर ९ सम्म उत्तरी शान राज्यमा करिब ५० हजार सर्वसाधारण विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्”, मानवीय मामिला समन्वयका लागि राष्ट्रसङ्घको कार्यालय (युएनएचसिओ) ले भनेको छ ।
सेनाको उत्तरपूर्वी कमाण्डको कार्यालय भएको शान राज्यको लाशियो उपनगरबाहिर इन्टरनेट र फोन सेवाहरू अवरुद्ध हुँदा लडाइँमा मानवीय प्रतिक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरेको युएनएचसिओले बताएको छ । यातायात र नगदको उपलब्धतामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण स्थानीय मानवीय समूहहरूले दिने सहयोग प्रयासमा बाधा भइरहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार नोभेम्बरको सुरुदेखि छिमेकी सागाइङ क्षेत्र र कचिन राज्यमा सेना र उसका विरोधीहरू बीचको झडपका कारण ४० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । सेनाले आश्चर्यजनक हमलाप्रति अत्यन्त कमै टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि यसै साताको सुरुमा जुन्ताद्वारा नियुक्त राष्ट्रपतिले सेनाले लडाइँलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्न नसके मुलुक ‘विभिन्न टुक्रामा विभाजित’ हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
असहज, जङ्गलले ढाकिएको क्षेत्रको दुर्गमता, चीनलाई तेल र ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइनका घर तथा अव्यवस्थित सञ्चारका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पुष्टि गर्न कठिन बनाएको बताइएको छ । जुन्ताको प्रमुख सहयोगी एवं हतियार आपूर्तिकर्ता चीनले म्यान्मामा भएको झडपका क्रममा चिनियाँ हताहत भएको मङ्गलबार पुष्टि गरेको थियो । यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ मारिएको, घाइते भएको वा घटना कहाँ भएको भन्नेबारे बताउनुभएन ।
म्यान्माका सीमाहरूमा एक दर्जनभन्दा बढी जातीय सशस्त्र समूहको घर छ जहाँ केहीले स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि दशकौँदेखि सेनासँग लडाइँ लडिरहेका छन् । केहीले नयाँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज (पिडिएफ(’ लाई प्रशिक्षित र सुसज्जित गरेका छन् । सैनिक कूप्रति असहमति राखेकामा सेनाको रक्तपातपूर्ण कारवाहीपछि पिडिएफको जन्म भएको हो ।
