काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरु अविलम्व पारित गराउन सरकारसंग माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२ देखि १४ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले संविधानसम्मत् संघीय निजामति ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरु अविलम्व पारित गराउन सरकारसंग माग गरेको हो ।
बैठकले जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको ठहर गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्व गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि अपील गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्न समेत माग गरेको कांग्रेस प्रचार बिभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठनबन्धनमा आवद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ भने भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेकालाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्राथमिकता दिने निर्णय भएको उहाले बताउनुभयो ।
बैठकले कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कार्वाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले २०८० माघ ७ देखि २२ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगाएत ६ वटा भ्रातृ संघका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यावधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
